Hyderabad: हैदराबाद के पुलिस (Hyderabad Police) आयुक्त कोठाकोटा श्रीनिवास रेड्डी ने बुधवार को फोन हैकिंग मामले की सुनवाई कर रहे तेलंगाना उच्च न्यायालय को बताया कि पिछली बीआरएस सरकार ने भी उच्च न्यायालय (High Court judge) के एक न्यायाधीश और उनकी पत्नी के फोन को ट्रैक किया था। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति टी विनोद कुमार की अदालत के समक्ष दायर हलफनामे में रेड्डी ने खुलासा किया कि आरोपी पुलिस अधिकारियों ने न्यायमूर्ति के. सारथ और उनकी पत्नी के एक साल के कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) निकाले और इंटरनेट प्रोटोकॉल विस्तृत रिकॉर्ड (IPDRs) भी प्राप्त किया। अदालत के समक्ष दायर अपने हलफनामे में आयुक्त ने कहा, "हमारी टीम ने दूरसंचार सेवा प्रदाता से यह जानकारी एकत्र करने के लिए हैदराबाद के मुख्य महानगर दंडाधिकारी से अनुमति प्राप्त की थी।" अदालत ने वायरटैपिंग पर स्वप्रेरणा रिट याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू की। पुलिस आयुक्त ने आगे कहा कि विशेष खुफिया शाखा (SIB) के आरोपी कर्मियों ने हैदराबाद में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के नोडल अधिकारी को अपने आधिकारिक ईमेल के माध्यम से एक अनुरोध भेजा था, जिसमें फोन के सीडीआर और आईपीडीआर तक पहुंच की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सारथ (Justice Sarath) और उनकी पत्नी के 9 सितंबर, 2023 को। विवरण मांगा गया। उन्होंने इन फोनों की 10 सितंबर 2022 से 9 सितंबर 2023 तक की अवधि की सीडीआर प्राप्त की। कमिश्नर ने अपने हलफनामे में कहा कि दोनों फोनों की आईपीडीआर डिटेल 8 अगस्त 2023 से 7 सितंबर 2023 तक प्राप्त की गई। हलफनामे में कुछ और नाम भी शामिल हैं, जिनके लिए आरोपी पुलिस अधिकारियों ने सीडीआर और आईपीडीआर प्राप्त की। इनमें राजनेता, नौकरशाह, पुलिस और पत्रकार भी शामिल थे। सूची में तत्कालीन विपक्षी नेता ए रेवंत रेड्डी (now CM), उनके भाई अनुमुला कोंडल रेड्डी और अनुमुला तिरुपति रेड्डी और कई विधायक शामिल थे।
कानून का उल्लंघन किया गया है- पुलिस- Law has been violated - Police
पुलिस कमिश्नर (Police Commissioner) ने कहा कि वायरटैपिंग कानून का उल्लंघन करके की गई थी। उन्होंने कहा कि बिना किसी उचित कारण जैसे सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, मोबाइल नंबरों को इंटरसेप्ट किया गया यानी सीडीआर और आईपीडीआर (CDR and IPDR) डेटा एकत्र किया गया। उन्होंने आगे कहा कि फोन टैपिंग के लिए केंद्र या राज्य के गृह सचिव से अनुमति लेनी होगी, लेकिन बीआरएस सरकार ने यह काम एसआईबी प्रमुख टी प्रभाकर राव को सौंप दिया, जो इस मामले में पहले आरोपी हैं। अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।