हैदराबाद: जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (JNTU), हैदराबाद में 5 करोड़ रुपये से अधिक के सुरक्षा अनुबंध (सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट) देने में कथित अनियमितताओं का मामला तेलंगाना हाई कोर्ट पहुंच गया है। एक रिसर्च स्कॉलर ने टेंडर प्रक्रिया और यूनिवर्सिटी फंड के कथित दुरुपयोग की जांच की मांग की है।
'स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन फोरम' के संस्थापक-अध्यक्ष जव्वजी दिलीप ने 'बी सिक्योर प्रोटेक्शन एंड गार्डिंग प्राइवेट लिमिटेड' को कथित तौर पर बिना किसी खुली प्रतिस्पर्धा के (नॉमिनेशन के आधार पर) अनुबंध दिए जाने के खिलाफ एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है। यह मामला शुक्रवार को दर्ज किया गया।
इससे पहले, 4 नवंबर को विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के महानिदेशक को दी गई एक शिकायत में, दिलीप ने आरोप लगाया था कि राज्य के ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए निकाले गए दो सुरक्षा टेंडर अंतिम चरण में रद्द कर दिए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद, बिना किसी खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली या कार्यकारी परिषद (एग्जीक्यूटिव काउंसिल) की पूर्व मंजूरी के, यह अनुबंध एक निजी एजेंसी को नॉमिनेशन के आधार पर दे दिया गया, जबकि इसका अनुमानित मूल्य 5 करोड़ रुपये से अधिक था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस फैसले का विरोध करने पर मुख्य अभियंता (चीफ इंजीनियर) को उनके पद से हटा दिया गया था।
दिलीप ने बताया कि उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केस हिस्ट्री रिकॉर्ड से भी PIL दायर होने की पुष्टि होती है।
छात्र नेता ने 'डेक्कन क्रॉनिकल' से कहा, "यूनिवर्सिटी के पैसे के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, जैसे यह किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति हो।" उन्होंने आरोप लगाया कि अनियमितताओं को छिपाने के लिए वर्क ऑर्डर में बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि शुरुआत में एक साल के लिए जारी किए गए ऑर्डर को बदलकर तीन महीने का कर दिया गया। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा गार्डों से यूनिफॉर्म के लिए 1,270 रुपये, जूतों के लिए 450 रुपये और सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 5,000 रुपये मांगे जा रहे हैं।
शिकायत में पिछले 18 महीनों में वाइस चांसलर द्वारा लिए गए फैसलों की जांच की भी मांग की गई है। इसमें MoU, थर्ड-पार्टी कंसल्टेंट्स का पारिश्रमिक, विदेश यात्रा के लिए दिए गए एडवांस, कॉलेज निरीक्षण, फैसलों की पुष्टि (रैटिफिकेशन) और ठेकेदारों के बिल शामिल हैं। शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया है कि यूनिवर्सिटी फंड से गोल्फ क्लब की अस्थायी सदस्यता के लिए 80,000 रुपये का भुगतान किया गया, और एक MoU कंसल्टेंट के जरिए स्थायी सदस्यता के लिए 8 लाख रुपये दिए गए। यह भी पढ़ें - मूल्य-आधारित शिक्षा नेहरू के आदर्शों को सच्ची श्रद्धांजलि है: रेवंत रेड्डी
दिलीप ने विजिलेंस या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) से जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने, गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए फंड की वसूली करने और संबंधित एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है।
इन आरोपों का जवाब देते हुए, JNTU प्रबंधन ने कहा कि अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) देते समय विश्वविद्यालय ने सभी लागू नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया था। प्रबंधन ने इस बात से भी इनकार किया कि मुख्य अभियंता (चीफ इंजीनियर) को इस मामले के चलते हटाया गया है। उन्होंने कहा कि पदों पर नियुक्तियां नियमित रूप से होती रहती हैं और यह बदलाव उसी सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है।