हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए एक किफायती आवास योजना शुरू करने का फैसला किया है। सरकार ने तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड को 220 करोड़ रुपये की लागत से इस योजना को लागू करने की अनुमति दे दी है।
'ऑटो नगर कॉलोनी' नाम की इस योजना के तहत, शहर के मुख्य शहरी इलाकों में चार जगहों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 2,000 फ्लैट बनाए जाएंगे।
शुक्रवार को जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार, यह योजना शहर में गरीबों के लिए चलाई जा रही 'इंदिराम्मा इंदलु' आवास योजना के तहत बन रहे 'इंदिराम्मा इंदलु-टावर्स' के समान ही होगी। तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष और आवास आयुक्त ने हैदराबाद और इसके आसपास के शहरी क्षेत्रों में ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए "ऑटो नगर कॉलोनी" नाम से एक विशेष किफायती आवास योजना बनाने का प्रस्ताव पेश किया था। सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए एक आदेश जारी किया है।
सरकार ने मांग सर्वेक्षण के आधार पर, CURE (सीयूआरई) क्षेत्र और नगर निगमों के अंतर्गत LIG (एलआईजी) और MIG (एमआईजी) श्रेणियों में एक लाख किफायती फ्लैट (स्वामित्व वाले) बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, CURE क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 12,000 फ्लैट बनाने की भी अनुमति दी गई है।
सरकारी आदेश के अनुसार, यह अनुमति सरकार की उस नीति और दृष्टिकोण के तहत दी गई है, जिसका उद्देश्य कमजोर वर्ग के सभी लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है, ताकि तेलंगाना राज्य को "हर गरीब परिवार के लिए इंदिराम्मा इंदलु" (Indiramma Indlu) वाला राज्य बनाया जा सके और तेलंगाना को "झोपड़ी-मुक्त" (Hut-free) किया जा सके।
तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष और आवास आयुक्त ने ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए किफायती आवास योजना हेतु हैदराबाद शहर के चार अलग-अलग कोनों/दिशाओं की पहचान की है।
सरकारी आदेश (G.O.) के अनुसार, बांडलागुडा (LIC कॉलोनी), गनादमगुडा, पेटबशीरबाद और जलपल्ली/लक्ष्मीगुडा में से प्रत्येक स्थान पर 500 EWS (ईडब्ल्यूएस) फ्लैट बनाए जाएंगे।
तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड, 'इंदिराम्मा इंदलु-टावर्स' (Indiramma Indlu-Towers) के लिए लागू दिशानिर्देशों, लाभार्थियों की पात्रता, वित्तीय सहायता, आरक्षण के प्रावधानों, चयन और आवंटन प्रक्रियाओं तथा अन्य शर्तों को ही इस योजना में भी अपनाएगा। इसमें बस एक विशेष शर्त यह होगी कि लाभार्थी केवल ऑटो-रिक्शा चालक ही होने चाहिए।
सरकारी आदेश में कहा गया है, "तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड को इस प्रस्तावित योजना को लागू करने की अनुमति दी जाती है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 220 करोड़ रुपये है। बोर्ड को इसके कार्यान्वयन की दिशा में आगे की कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया जाता है। जमीन की उपलब्धता, साइट की उपयुक्तता और तकनीकी व्यवहार्यता की जांच के बाद, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) और वित्तीय प्रस्ताव जमा किए जाएंगे।"