तेलंगाना में लंबित बिलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
याचिका में तेलंगाना सरकार ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधेयक को मंजूरी दें या राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजें.
नई दिल्ली: तेलंगाना के लंबित बिलों की मंजूरी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. मालूम हो कि तेलंगाना सरकार ने राज्यपाल के पास लंबित विधेयकों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सरकार के मुख्य सचिव ने राज्य सरकार की ओर से यह याचिका दायर कर राज्यपाल को विधान सभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति देने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। राज्यपाल के सचिव और केंद्रीय कानून सचिव को उत्तरदाताओं के रूप में नामित किया गया था।
याचिका में तेलंगाना सरकार ने कहा कि विधेयकों के पारित होने में देरी करना लोकतंत्र की भावना और लोगों की आकांक्षाओं के खिलाफ है. इसने कहा कि मामले की गंभीरता और प्राथमिकता के कारण सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इसमें बताया गया कि 10 बिल राज्यपाल के पास लंबित थे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पहले ही राज्यपाल के सचिव के साथ लंबित विधेयकों के अनुमोदन पर चर्चा कर चुके हैं। याचिका में तेलंगाना सरकार ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधेयक को मंजूरी दें या राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजें.