Harish Rao ने पुलिस हेल्थ स्कीम को कमजोर करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की
Hyderabad हैदराबाद: BRS के सीनियर लीडर और पूर्व हेल्थ मिनिस्टर टी. हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की लीडरशिप वाली कांग्रेस सरकार, सिर्फ NIMS हॉस्पिटल तक इलाज सीमित करके और प्राइवेट हॉस्पिटल के पेंडिंग बिलों में देरी करके तेलंगाना पुलिस हेल्थ स्कीम को सिस्टमैटिक तरीके से कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला बहुत क्रूर और अमानवीय है।
हरीश राव ने कहा कि जो पुलिसवाले पब्लिक सेफ्टी के लिए रोज़ अपनी जान जोखिम में डालते हैं, उन्हें हेल्थ स्कीम के लिए उनकी सैलरी से हर महीने कटौती के बावजूद कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में समय पर मेडिकल केयर नहीं दी जा रही है। “राज्य सरकार आरोग्य भद्रथ की आड़ में हर महीने पुलिस की सैलरी से पैसे काटती है, फिर भी सर्विस देने के मामले में खुला भेदभाव करती है।” उन्होंने आर्म्ड रिजर्व सब-इंस्पेक्टर जनार्दन राव के दुखद मामले पर रोशनी डाली, जिन्हें पिछले अक्टूबर में बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया था।
महत्वपूर्ण “गोल्डन आवर” में एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने के बावजूद, हॉस्पिटल ने कथित तौर पर पुलिस हेल्थ कार्ड के तहत इलाज करने से मना कर दिया, जिससे उनकी असमय मौत हो गई। पूर्व मंत्री ने कहा, “जब कई पुलिसवाले अपनी जान गंवा रहे हैं और इलाज में देरी या मनाही के कारण परिवारों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तब भी सरकार गहरी नींद में है। यह बहुत दर्दनाक और पूरी तरह से अमानवीय है।”
हरीश राव ने रेवंत रेड्डी सरकार पर आरोप लगाया कि वह एक समय की असरदार हेल्थ स्कीम को “हवा में टिमटिमाता दीया” बना रही है और उसी पुलिस फोर्स के साथ धोखा कर रही है जिस पर वह कानून-व्यवस्था के लिए निर्भर है। उन्होंने आरोप लगाया, “वही सरकार जो विरोध और गिरफ्तारी के दौरान हजारों पुलिसवालों को ढाल की तरह इस्तेमाल करती है, अब उनकी जान से खेल रही है। यह दोगलापन के अलावा कुछ नहीं है।”
BRS नेता ने मुख्यमंत्री को राज्य के लिए “वन पुलिस” सिस्टम लागू करने के उनके चुनाव से पहले के वादे की भी याद दिलाई, और आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने “उस भरोसे को कूड़ेदान में फेंक दिया है।” उन्होंने हाल के उदाहरणों का हवाला दिया जहां अपने अधिकारों के लिए विरोध कर रहे पुलिसवालों को गिरफ्तार किया गया, सस्पेंड किया गया और जेल में डाला गया, और सवाल किया कि क्या यह कांग्रेस का वादा किया गया “इंदिरम्मा राज्यम” था।
हेल्थकेयर के अलावा, हरीश राव ने दावा किया कि पुलिस कर्मियों को सरेंडर लीव इनकैशमेंट, ट्रैवल अलाउंस और स्टेशन अलाउंस जैसे जायज़ बकाए भी नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे उन्हें बहुत मानसिक और आर्थिक परेशानी हो रही है। हरीश राव ने पूछा, “रेवंत रेड्डी गारू, पुलिस फोर्स के खिलाफ यह बदला क्यों?” उन्होंने सरकार से प्राइवेट अस्पतालों के पेंडिंग बिल तुरंत जारी करने, आरोग्य भद्रथ के तहत कॉर्पोरेट हेल्थकेयर तक पूरी पहुँच बहाल करने और पुलिस डिपार्टमेंट के सभी पेंडिंग वेलफेयर मामलों को सुलझाने की अपील की।