हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी गुरुवार को नामपल्ली स्थित 'जन प्रतिनिधि अदालत' में पेश हुए। यह मामला पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमों से जुड़ा है।
साल 2021 में नागार्जुन सागर विधानसभा सीट के उपचुनाव के प्रचार के दौरान, कोविड-19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में रेवंत रेड्डी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। उस समय रेवंत रेड्डी 'तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी' (TPCC) के अध्यक्ष थे।
उन्होंने 11 अप्रैल 2021 को नलगोंडा जिले के पेड्डापुर मंडल के चालाकुर्ती गांव में चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया था।
उन पर मास्क न पहनने और कोविड-19 के अन्य दिशानिर्देशों का पालन न करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले की सुनवाई के दौरान, अदालत ने 'दंड प्रक्रिया संहिता' (CrPC) की धारा 313 के तहत रेवंत रेड्डी का बयान दर्ज किया। राज्य में अन्य जगहों पर भी रेवंत रेड्डी के खिलाफ कोविड-19 नियमों और 'आदर्श आचार संहिता' के उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए थे।
28 फरवरी 2026 को, वह पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान दर्ज किए गए सात मामलों के सिलसिले में 'जन प्रतिनिधि अदालत' के सामने पेश हुए थे।
ये मामले 2019 के हुजूरनगर उपचुनाव और 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान आयोजित एक जनसभा में हुए कथित उल्लंघनों से जुड़े हैं।
आरोपों के अनुसार, 2019 के हुजूरनगर उपचुनाव प्रचार के दौरान, एक उम्मीदवार के समर्थन में लगभग 40 वाहनों और डीजे साउंड सिस्टम के साथ एक रैली निकाली गई थी। इस संबंध में रेवंत रेड्डी और तत्कालीन सांसद उत्तम कुमार रेड्डी के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे।
पिछले साल, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 2019 के हुजूरनगर उपचुनाव के दौरान 'आदर्श आचार संहिता' (MCC) के कथित उल्लंघन को लेकर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले को रद्द कर दिया था।
गरीडेपल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले में रेवंत रेड्डी को आरोपी नंबर 2 और तत्कालीन सांसद एन. उत्तम कुमार रेड्डी को आरोपी नंबर 1 बनाया गया था। 1. 19 अक्टूबर 2019 को पोनुगोडु मंडल में चुनाव अधिकारियों की अनुमति के बिना कथित तौर पर एक चुनावी बैठक आयोजित करने के लिए, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
बाद में, पुलिस ने हैदराबाद में आबकारी मामलों (Excise Cases) के लिए 'प्रिंसिपल स्पेशल ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट' के समक्ष एक चार्जशीट दाखिल की।
हाई कोर्ट ने पाया कि इस मामले में MCC (आदर्श आचार संहिता) से जुड़े अपराध कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं थे और चार्जशीट में जानबूझकर आदेश न मानने का कोई सबूत नहीं था।
यह आदेश रेवंत रेड्डी की उस याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने इस कानूनी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।