हैदराबाद: गजुलारामरम में एक स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट इंटरनेशनल बस टर्मिनल बनाने के प्लान ने सरकारी ज़मीन पर बड़े पैमाने पर कब्ज़े को फिर से ध्यान में ला दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, TGSRTC के एक सर्वे से पता चला है कि कॉर्पोरेशन को शुरू में अलॉट की गई 100 एकड़ ज़मीन में से सिर्फ़ 85 एकड़ ही बची है, जिसमें से लगभग 15 एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा होने की बात कही जा रही है।
RTC अधिकारियों ने कहा कि यह मामला पहले ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मनु चौधरी के ध्यान में लाया जा चुका है, और ज़मीन बचाने और कब्ज़ा करने वालों के खिलाफ़ एक्शन लेने के लिए दखल देने की रिक्वेस्ट की गई है। HYDRA की तोड़-फोड़ की कार्रवाई के बावजूद, सर्वे नंबर 307 में सरकारी ज़मीन पर गैर-कानूनी कब्ज़ा जारी है। यह पाया गया है कि कब्ज़ा करने वाले और ज़मीन हड़पने वाले कथित तौर पर रातों-रात कमरे बना रहे हैं और उन्हें अनजान खरीदारों को बेच रहे हैं। ऐसी गतिविधियां तब भी जारी हैं जब इसमें शामिल लोगों के खिलाफ़ पुलिस केस दर्ज किए जा रहे हैं।
अविभाजित आंध्र प्रदेश के राज के दौरान गजुलारामरम में सरकारी ज़मीन के कई हिस्से अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशन को अलॉट किए गए थे। इनमें सर्वे नंबर 49/1 से 49/6 में DIL को 16 एकड़, सर्वे नंबर 79 में जीडीमेटला इंडस्ट्रियल एस्टेट को 250 एकड़, और सर्वे नंबर 307 में 238 एकड़ और सर्वे नंबर 308 में APSFC को 33.11 एकड़ ज़मीन शामिल थी।
क्योंकि दी गई ज़मीन सालों तक खाली रही, इसलिए कहा जाता है कि कब्ज़ा करने वालों ने कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया, उन्हें प्लॉट में काट दिया और बेच दिया। हालांकि RTC अधिकारियों का कहना है कि सभी संबंधित डिपार्टमेंट की मदद से कब्ज़ा हटाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन कीमती सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है।