पूरे राज्य में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए बनाई गई यह योजना, 'कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल ट्रस्ट' के ज़रिए लागू की जाएगी।
इस प्रस्तावित ट्रस्ट में कर्मचारियों के छह प्रतिनिधि और पेंशनभोगियों के दो प्रतिनिधि शामिल होंगे। सरकार ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के तौर पर एक कर्मचारी को भी नियुक्त करेगी।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद ट्रस्ट समिति की घोषणा होने की उम्मीद है।
तैयारियों के तहत, वित्त अधिकारियों ने हाल ही में सभी विभागों को कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों की जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि ज़्यादातर विभागों ने यह काम पहले ही पूरा कर लिया है।
इकट्ठे किए गए डेटा के आधार पर, सरकार लाभार्थियों को डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करेगी, ताकि वे तेलंगाना भर में लगभग 650 सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज करवा सकें। इस योजना में 1,998 तरह के मेडिकल इलाज शामिल होंगे।