Telangana के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए CM Reddy ने नई नीति अपनाई

Hyderabadहैदराबाद: आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, तेलंगाना सरकार ने एक नई नीति अपनाई है और सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ी है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शिक्षा विभाग के सचिव बुर्रा वेंकटेशम को तीन साल की अवधि के भीतर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को मजबूत करने की योजना तैयार करने का निर्देश दिया। सीएम रेड्डी ने अधिकारियों को "एकीकृत आवासीय विद्यालयों" के साथ-साथ "अर्ध-आवासीय विद्यालय" खोलने के लिए रचनात्मक प्रस्ताव लाने का आदेश दिया।

सीएम ने शिक्षा विभाग को प्ले स्कूलों की तर्ज पर आंगनवाड़ी केंद्रों में तीसरी कक्षा तक की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "सभी छात्रों को उनके पैतृक गांवों में शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सीएम ने आंगनवाड़ी केंद्रों में एक अतिरिक्त शिक्षक की भर्ती करने की योजना को अंतिम रूप देने का सुझाव दिया।" सीएम रेड्डी ने चौथी कक्षा तक की शिक्षा प्रदान करने के लिए अर्ध-आवासीय विद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई है। विज्ञप्ति के अनुसार, अर्ध-आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए परिवहन सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

अधिकारियों को शिक्षा विशेषज्ञों की राय लेने और एक या दो मंडलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना तैयार करने को कहा गया है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सीएम रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, "सरकारी आवंटन के अलावा, सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सीआरएस फंड का भी उपयोग करें। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें।" इससे पहले गुरुवार को, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने हैदराबाद स्थित सचिवालय से ऋण माफी योजना 2024 के तहत किसानों के खातों में 6,000 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए। इस अवसर पर बोलते हुए, भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि आज तेलंगाना के किसानों के लिए एक बड़ा त्योहार है। यह एक ऐसा दिन है जिसे देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। पूरा देश तेलंगाना को एक बार में किसानों के 2 लाख रुपये तक के कर्ज माफ करने के लिए आश्चर्य से देख रहा है । उन्होंने कहा कि ऐसा करके तेलंगाना राज्य ने एक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि देश में किसी भी राज्य ने किसानों के लिए एक बार में 2 लाख रुपये की ऋण माफी लागू नहीं की और तेलंगाना देश के लिए एक आदर्श राज्य बन गया है । पूरी कांग्रेस पार्टी जिसने पहले ही चुनाव घोषणापत्र में वादा किए गए छह में से पांच गारंटियों को पूरा कर दिया है, उसने आज किसानों को 2 लाख रुपये तक की ऋण माफी पर अपना वादा भी निभाया। राज्य के विभाजन के बाद, हालांकि समृद्ध तेलंगाना राज्य बीआरएस पार्टी द्वारा शासित था, केसीआर सरकार चार किस्तों में पांच साल की अवधि में एक लाख रुपये की ऋण माफी योजना को लागू कर सकती थी। उन्होंने कहा कि 2018 में सत्ता में आई बीआरएस वास्तव में पांच साल में भी किसानों के लिए 1 लाख रुपये की ऋण माफी योजना को पूरी तरह से लागू नहीं कर सकी। (एएनआई)