हैदराबाद: BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामा राव ने शनिवार को विपक्षी पार्टी के उस फ़ैसले का ऐलान किया, जिसके तहत वे विधानसभा में एक 'निजी सदस्य विधेयक' (Private Member’s Bill) पेश करेंगे। इस विधेयक का मकसद कांग्रेस सरकार की छह गारंटियों को लागू करने के लिए कानूनी प्रावधान बनाना है।
सिरसिला के विधायक, पार्टी के विधायकों के साथ बैठक करने और छह गारंटियों पर BRS के निजी सदस्य विधेयक की योजना को लेकर कानूनी विशेषज्ञों की राय लेने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, "हम जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से मिलकर विधेयक पेश करने की अनुमति मांगेंगे। इस मामले में सभी राजनीतिक दलों से समर्थन मांगने के लिए उन्हें पत्र भी भेजे जाएंगे।"
रामा राव ने कहा कि विधानसभा में निजी सदस्य विधेयकों पर चर्चा करने की एक परंपरा रही है। उन्होंने एक ऐसे मौके का भी ज़िक्र किया, जब अविभाजित आंध्र प्रदेश की विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री NT रामा राव के कार्यकाल के दौरान BJP के एक सदस्य ने इसी तरह का एक विधेयक पेश किया था। उन्होंने आगे कहा, "विधेयक का मसौदा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।"
कांग्रेस सरकार से अपील करते हुए कि अगर वे छह गारंटियों को लागू करने को लेकर सचमुच गंभीर हैं, तो इस विधेयक का समर्थन करें, BRS नेता ने यह भी कहा कि "BJP की ओर से किसी भी तरह के विरोध की उन्हें कोई परवाह नहीं है।
पूर्व मंत्री ने आगे बताया कि तत्कालीन राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए इस बात का ज़िक्र किया था कि मुख्यमंत्री A. रेवंत रेड्डी ने छह गारंटियों को लागू करने से जुड़ी एक फ़ाइल पर हस्ताक्षर किए हैं।