Telangana तेलंगाना : तेलंगाना विधानसभा ने आखिरकार पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक को मंज़ूरी दे दी है, जिससे राज्य भर में व्यापक चर्चा छिड़ गई है। यह विधेयक पिछली सरकार द्वारा पंचायतों में आरक्षण की सीमा को हटाता है और अब पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। मंत्री सीताक्का ने सत्र के दौरान इस विधेयक का समर्थन किया।
पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक के साथ-साथ, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने स्थानीय शासन व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से पंचायत राज अधिनियम 285ए और नगरपालिका अधिनियम में भी संशोधन पेश किए।