चेन्नई: केंद्र सरकार की 'पीएम विश्वकर्मा योजना' पर कड़ी आपत्ति जताते हुए डीएमके नेताओं ने कहा है कि यह पहल युवाओं को अपने परिवार के पारंपरिक व्यवसायों का पालन करने के लिए मजबूर करेगी और उन्हें उच्च-भुगतान वाले करियर बनाने से हतोत्साहित करेगी। राज्य सरकार ने कारीगरों की शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता पर योजना के संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए एक चार सदस्यीय समिति भी गठित की है।
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन के लिए `13,000 करोड़ आवंटित करने के बाद, डीएमके गठबंधन दलों के समर्थन से द्रविड़ कड़गम ने योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया। शनिवार को पार्टी सांसदों की बैठक के दौरान डीएमके ने इस योजना के विरोध में एक प्रस्ताव भी पारित किया.
डीएमके के इंजीनियर्स विंग के सचिव के करुणानिधि ने टीएनआईई को बताया, “योजना के नियमों और विनियमों के अनुसार, यह केवल परिवार-आधारित पारंपरिक व्यापारों के लिए सहायता प्रदान करेगा। दूसरे शब्दों में, यह जाति-आधारित परंपराओं को प्रोत्साहित करेगा और अंततः 18 ओबीसी समुदायों के बीच हस्तशिल्प और कारीगरों के समर्थन की आड़ में जातिवाद को मजबूत करेगा। इस बीच, टीएन में द्रविड़ मॉडल सरकार पहली पीढ़ी के स्नातकों और कॉलेज जाने वालों की सहायता कर रही है क्योंकि वह चाहती है कि युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करें और प्रगति करें।
अन्य द्रमुक नेताओं ने भी इस विचार को दोहराया। पार्टी सांसदों को आगामी संसदीय विशेष सत्र में इस योजना का पुरजोर विरोध करने का निर्देश दिया गया है. डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर सोशल इक्वेलिटी के महासचिव डॉ. जीआर रवींद्रनाथ ने कहा कि यह योजना इन समुदायों के युवाओं को अकादमिक रूप से कुशल व्यवसायों को अपनाने से रोकेगी।
टीएनआईई से बात करते हुए, एआईओबीसी कर्मचारी महासंघ के महासचिव जी करुणानिधि ने कहा, “यह योजना जाति-आधारित व्यवसायों को कायम रखेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पहले से ही रेहड़ी-पटरी वालों और कारीगरों को ऋण दे रहे हैं। इसलिए, अब नाई और बढ़ई जैसे जाति-आधारित वंशानुगत व्यवसायों के आधार पर लोगों की पहचान करना और सहायता के लिए 18 वर्ष की आयु को पात्र बनाना इन जातियों के छात्रों को अपनी पढ़ाई बंद करने और वंशानुगत व्यवसाय अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
यह इंगित करते हुए कि उनकी जाति के अधिकांश सदस्य नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे नाई बनें, तिरुचि जिले में हेयरड्रेसर एसोसिएशन के एक पदाधिकारी आर अलागिरी ने टीएनआईई को बताया, “हमारा पेशा ही समाज में भेदभाव का सामना करने का मुख्य कारण है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे तकनीक-प्रेमी बनें और नई ऊंचाइयों तक पहुंचें। इसलिए, हमारा समुदाय इस योजना का स्वागत नहीं करेगा।”
योजना क्या कहती है
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कारीगरों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया
बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, मोची, नाई जैसे 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है।
कारीगरों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड से पहचान मिलेगी
5% की रियायती ब्याज दर के साथ D1 लाख (पहली किश्त) और D2 लाख (दूसरी किश्त) तक ऋण सहायता मिलेगी।
कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन, विपणन सहायता प्रदान करता है