तमिलनाडु में 2 अक्टूबर से ‘वेत्री पयनम’ का विस्तार, 12,692 सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर
चेन्नई। तमिलनाडु में महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए मुफ्त बस यात्रा का दायरा 2 अक्टूबर से और बढ़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय गांधी जयंती के अवसर पर चेन्नई के कोयम्बेडु स्थित बस टर्मिनस से विस्तारित ‘वेत्री पयनम’ योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद राज्य की 12,692 सरकारी बसों में पात्र यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री विजय ने इस योजना के विस्तार की घोषणा अगस्त में विधानसभा में नियम 110 के तहत की थी। सरकार का कहना है कि परिवहन खर्च के कारण महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंच प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से पहले से लागू मुफ्त बस यात्रा सुविधा को अधिक श्रेणियों की बसों तक बढ़ाया जा रहा है।
अब तक महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों को सामान्य शहरी सरकारी बसों और कुछ निर्धारित सेवाओं में मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध थी। विस्तारित व्यवस्था के तहत महानगरों और शहरी क्षेत्रों में चलने वाली एक्सप्रेस, लिमिटेड स्टॉप सर्विस यानी LSS और डीलक्स बसों को भी योजना में शामिल किया जाएगा।
इसके साथ ही राज्य के अलग-अलग जिलों में चलने वाली सामान्य मुफस्सिल बसें और 40 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले पहाड़ी मार्गों की सामान्य सरकारी बसें भी ‘वेत्री पयनम’ के दायरे में आएंगी। इससे शहरों के साथ ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।
राज्य की सात सरकारी परिवहन इकाइयों द्वारा कुल 18,413 निर्धारित बसें संचालित की जाती हैं। इनमें से 12,692 बसों यानी करीब 69 प्रतिशत बसों को विस्तारित मुफ्त यात्रा योजना में शामिल किया गया है। कुल निर्धारित 1,94,649 सिंगल ट्रिप में से करीब 1,65,312 यात्राएं इस योजना के तहत आएंगी, जो लगभग 85 प्रतिशत हैं।
सरकारी अनुमान के अनुसार इस विस्तार से प्रतिदिन लगभग 84.32 लाख महिला यात्रियों को फायदा हो सकता है। सरकार की योजना है कि महिलाओं को नौकरी, कॉलेज, अस्पताल और अन्य जरूरी स्थानों तक पहुंचने में परिवहन खर्च की बाधा कम की जाए।
मुख्यमंत्री विजय ने पिछले दिनों योजना की तैयारियों की समीक्षा भी की थी। बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों के साथ योजना को जोड़ने और परीक्षण पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीनों में ‘वेत्री पयनम’ सेवाओं से जुड़ी व्यवस्था का एकीकरण पूरा होने की जानकारी भी दी गई।
योजना के तहत यात्रियों को सामान्य टिकट की तरह शून्य किराए वाला टिकट दिया जाएगा, जिससे परिवहन निगमों के पास यात्रियों की संख्या और योजना के उपयोग का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। इस व्यवस्था के जरिए सरकार यह भी आकलन कर सकेगी कि किन मार्गों पर सबसे ज्यादा महिला यात्री मुफ्त यात्रा सुविधा का उपयोग कर रही हैं।
तमिलनाडु सरकार ने इस योजना के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान की भी घोषणा की है। अगस्त में मुख्यमंत्री की विधानसभा घोषणा के समय सरकार ने मुफ्त यात्रा योजना के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये के प्रावधान की जानकारी दी थी।
योजना का विस्तार महिलाओं के अलावा ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए भी लागू होगा। सरकार ने इसे सामाजिक न्याय और सार्वजनिक परिवहन तक समान पहुंच से जोड़कर पेश किया है।
‘वेत्री पयनम’ के नाम को लेकर भी राजनीतिक चर्चा रही है। तमिलनाडु की वर्तमान सरकार तमिलगा वेत्री कझगम के नेतृत्व में है और विस्तारित योजना को ‘वेत्री पयनम’ नाम दिया गया है। हालांकि योजना का मुख्य स्वरूप पहले से उपलब्ध महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा सुविधा का विस्तार है।
योजना के विस्तार को लेकर निजी बस संचालकों ने आपत्ति भी जताई थी। निजी बस मालिक संगठनों ने आशंका जताई कि सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का दायरा बढ़ने से उनके कारोबार पर असर पड़ सकता है। विरोध में 24 घंटे की हड़ताल की घोषणा की गई थी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया।
सरकार का जोर इस बात पर है कि मुफ्त यात्रा सुविधा का विस्तार सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर महिलाओं के दैनिक खर्च को कम करेगा। खासकर नौकरीपेशा महिलाओं, कॉलेज छात्राओं और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आने-जाने वाली यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
चेन्नई में भी इस विस्तार के बाद मुफ्त यात्रा के लिए उपलब्ध बसों की संख्या बढ़ जाएगी। एक्सप्रेस, डीलक्स और अन्य पात्र सेवाओं के शामिल होने से यात्रियों के सामने अधिक विकल्प होंगे।
2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री विजय योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही राज्यभर में चिन्हित बस सेवाओं में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। बसों पर योजना से संबंधित संकेतक लगाए जाने की भी तैयारी है, ताकि यात्रियों को यह पता चल सके कि कौन-सी सेवा मुफ्त यात्रा के दायरे में है।
सरकार का दावा है कि विस्तारित योजना महिलाओं की दैनिक आवाजाही को आसान बनाने के साथ उनके आर्थिक बोझ को भी कम करेगी। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सार्वजनिक परिवहन की अहम भूमिका को देखते हुए इसे राज्य की बड़ी कल्याणकारी योजनाओं में शामिल किया जा रहा है।
अब 2 अक्टूबर से इस योजना के जमीनी क्रियान्वयन पर नजर रहेगी। 12,692 सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य सरकार को बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही, टिकटिंग व्यवस्था और परिवहन निगमों की वित्तीय जरूरतों का संतुलन भी बनाए रखना होगा।