चेन्नई। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के जल बंटवारे तथा प्रस्तावित मेकदातु बांध परियोजना को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सरकार पर राज्य के जल अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया है। स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय से तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है, ताकि कर्नाटक की मेकदातु बांध परियोजना के खिलाफ तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकें। वहीं डीएमके प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्हें मेकदातु मुद्दे की गंभीरता का एहसास नहीं है।विवाद उस समय और बढ़ गया, जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान मुलाकात हुई। विपक्षी दलों ने इस मुलाकात को लेकर सवाल उठाए और पूछा कि क्या विजय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के सामने मेकदातु बांध का मुद्दा उठाया था।
मुख्यमंत्री विजय पर डीएमके का हमला
डीएमके प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने 17 नवंबर को मुख्यमंत्री विजय पर टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें मेकदातु विवाद की जानकारी नहीं है और वे इस महत्वपूर्ण मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।एलंगोवन ने मुख्यमंत्री की कर्नाटक यात्रा और वहां की सरकार के साथ बातचीत करने की उनकी कोशिशों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कावेरी का मुद्दा तमिलनाडु के लोगों की आजीविका से जुड़ा है, इसलिए इस पर सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर निर्णय लिया जाना चाहिए।डीएमके के मुखपत्र *मुरासोली* ने भी मुख्यमंत्री विजय की कार्यशैली की आलोचना की। अखबार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री इस गंभीर जल विवाद को फिल्मी अंदाज में संभाल रहे हैं।मुखपत्र के अनुसार, कावेरी और मेकदातु जैसे मुद्दों पर अकेले निर्णय लेने के बजाय राजनीतिक दलों तथा किसानों के प्रतिनिधियों से चर्चा आवश्यक है।
स्टालिन ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की
एम.के. स्टालिन ने 14 नवंबर को मुख्यमंत्री विजय को पत्र लिखकर मेकदातु बांध परियोजना पर तत्काल सर्वदलीय बैठक आयोजित करने की मांग की थी।उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने एक बार फिर मेकदातु बांध बनाने का संकल्प दोहराया है। ऐसे में तमिलनाडु सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए।स्टालिन ने मांग की कि सर्वदलीय बैठक में प्रस्ताव पारित करके उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाए।उन्होंने जून 2026 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा मेकदातु परियोजना के विरोध में पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया।स्टालिन ने कहा कि कावेरी नदी तमिलनाडु के लोगों के जीवन, कृषि और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी है। इसलिए इस मुद्दे पर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए।
मेकदातु बांध को लेकर क्यों है विवाद?
कर्नाटक सरकार कावेरी नदी पर मेकदातु के पास एक जलाशय विकसित करना चाहती है। प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों के लिए पेयजल की व्यवस्था मजबूत करना तथा जलविद्युत उत्पादन करना है।हालांकि तमिलनाडु सरकार और वहां के कई राजनीतिक दल इस परियोजना का विरोध करते रहे हैं।तमिलनाडु का तर्क है कि कावेरी के ऊपरी क्षेत्र में नया जलाशय बनने से राज्य को मिलने वाले पानी के प्रवाह पर प्रभाव पड़ सकता है।विशेष रूप से कावेरी डेल्टा के किसानों की सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं को लेकर चिंता जताई जा रही है।दूसरी ओर, कर्नाटक का कहना है कि प्रस्तावित बांध से तमिलनाडु के वैधानिक जल हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर्नाटक सरकार का दावा है कि वह न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
दिल्ली में विजय और शिवकुमार की मुलाकात
16 नवंबर को दिल्ली में सोनिया गांधी की पुस्तक *Belonging: A Journey of Love* के विमोचन कार्यक्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की मुलाकात हुई।इस मुलाकात के बाद तमिलनाडु के विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री विजय से सवाल किए कि उन्होंने मेकदातु बांध परियोजना पर कर्नाटक के सामने राज्य का विरोध दर्ज कराया या नहीं।डीएमके ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को इस विषय पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए।एआईएडीएमके और भाजपा के नेताओं ने भी विजय की आलोचना की तथा राज्य के जल अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।हालांकि दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच मुलाकात में कावेरी विवाद पर क्या बातचीत हुई, इसका विस्तृत आधिकारिक विवरण सामने नहीं आया है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने दिया जवाब
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने तमिलनाडु के राजनीतिक दलों की आपत्तियों पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख किया।उन्होंने कहा कि कर्नाटक तमिलनाडु को निर्धारित पानी देने के लिए बाध्य है और राज्य सरकार इस जिम्मेदारी का पालन करेगी।शिवकुमार ने तमिलनाडु के राजनीतिक दलों से सवाल किया कि क्या उन्होंने कावेरी जल बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन किया है।उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु की ओर से कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है और कर्नाटक अपनी स्थिति पर कायम है।विजय से दिल्ली में हुई मुलाकात के संबंध में शिवकुमार ने कहा कि दोनों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध हैं, हालांकि राजनीतिक चुनौतियां अलग-अलग हैं।
किसानों की आजीविका से जुड़ा है कावेरी विवाद
कावेरी नदी तमिलनाडु के कई जिलों में कृषि और पेयजल का प्रमुख स्रोत है। विशेष रूप से डेल्टा क्षेत्र में धान और अन्य फसलों की खेती नदी से मिलने वाले पानी पर निर्भर करती है।डीएमके का कहना है कि मेकदातु बांध जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार को किसानों के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए।स्टालिन ने कहा है कि राज्य को अपने जल अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी और राजनीतिक स्तर पर सामूहिक प्रयास करने चाहिए।मुख्यमंत्री विजय ने इससे पहले अगस्त में कहा था कि उनकी सरकार कावेरी जल अधिकारों या मेकदातु बांध के विरोध के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कर्नाटक के साथ बातचीत की कोशिश को विवाद का समाधान तलाशने का प्रयास बताया था।
अब सर्वदलीय बैठक पर टिकी नजरें
कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। डीएमके, एआईएडीएमके और अन्य दल मेकदातु परियोजना का विरोध कर रहे हैं।स्टालिन की मांग है कि मुख्यमंत्री विजय जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाएं और राज्य का साझा पक्ष केंद्र सरकार के सामने रखें।दूसरी ओर, कर्नाटक सरकार अपने प्रस्तावित बांध को पेयजल और ऊर्जा जरूरतों के लिए आवश्यक बता रही है।अब यह देखना होगा कि तमिलनाडु सरकार सर्वदलीय बैठक की मांग पर क्या निर्णय लेती है और दोनों राज्यों के बीच जारी जल विवाद को सुलझाने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।
Tags: