चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने जिलों में VVIP, VIP और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के दौरों के दौरान प्रोटोकॉल से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए 6.85 करोड़ रुपये का सालाना बजट तय किया है। हालांकि, इस प्रावधान में मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री शामिल नहीं हैं।

राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने 11 अगस्त को जारी एक आदेश में कहा कि अब तक ऐसे प्रोटोकॉल खर्च के लिए कोई अलग बजट प्रावधान नहीं था। जिला प्रशासनों को मौजूदा सीमाओं के भीतर ही खाने-पीने, रहने और परिवहन का खर्च उठाना पड़ता था।

जब खर्च तय सीमा से ज़्यादा हो जाता था, तो कलेक्टरों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता था और बाद में मंज़ूरी लेनी पड़ती थी, जिससे बिलों के निपटारे में देरी होती थी और अन्य प्रक्रियात्मक मुश्किलें आती थीं।

ध्यान देने वाली बात है कि यह आदेश राजस्व विभाग के कर्मचारियों की उन शिकायतों के बीच आया है जिनमें कहा गया था कि उन्हें सरकारी कार्यक्रमों और मंत्रियों के दौरों की व्यवस्था करने के लिए अपनी जेब से खर्च करने के लिए मजबूर किया जा रहा था।

 

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