चेन्नई: वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने बुधवार को संशोधित बजट आवंटन का बचाव करते हुए कहा कि ये बदलाव असल राजस्व और खर्च के आधार पर किए गए थे, और किसी भी बड़ी कल्याणकारी या शिक्षा योजना में कटौती नहीं की गई।
चुनाव के दौरान किए गए अधूरे वादों पर विल्सन ने कहा कि संसाधन उपलब्ध होने पर सरकार अपने सभी वादे पूरे करेगी। उन्होंने बताया कि DMK सरकार को भी 'मगालीर उरीमाई थोगई' योजना लागू करने में समय लगा था; इस योजना का वादा 2021 के घोषणापत्र में किया गया था, लेकिन इसे सितंबर 2023 में ही शुरू किया जा सका।
पूर्व वित्त मंत्री और DMK विधायक थंगम थेन्नारासु ने बढ़ते राजस्व घाटे पर सवाल उठाया और पूछा कि सरकार तीन महीनों में ₹15,000 करोड़ कैसे जुटाएगी, खासकर नई पेंशन योजना के लिए आवंटित ₹11,000 करोड़ को ध्यान में रखते हुए। विल्सन ने कहा कि पूरा ₹15,000 करोड़ अभी नहीं मिला है, लेकिन राजस्व आना शुरू हो गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने VB-G RAM G योजना के तहत ₹12,643 करोड़ और 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए ₹1,545 करोड़ दिए हैं। उन्होंने बताया कि ये अतिरिक्त अनुदान और फंड ट्रांसफर के ₹18,000 करोड़ का हिस्सा थे।