Tamil Nadu: तमिलनाडु में अखिल भारतीय परमिट वाले वाहनों को अनुमति मिलनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली NEW DELHI: सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (एआईटीपी) वाहनों को बिना किसी बाधा के राज्य से गुजरने दे।
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की दो न्यायाधीशों की अवकाश पीठ ने के आर सुरेश कुमार और अन्य अंतर-राज्यीय बस ऑपरेटरों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया, जिनके पास एआईटीपी है।
याचिका पर तमिलनाडु सरकार और राज्य परिवहन अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए, शीर्ष अदालत ने इन प्रतिवादियों को 12 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत का रुख कर राज्य सरकार द्वारा 6 नवंबर, 2023 और 18 जून को जारी किए गए निर्देशों को रद्द करने और अलग रखने की मांग की है, जिसमें राज्य के भीतर चलने के लिए अन्य राज्यों में पंजीकृत सभी बसों का तमिलनाडु के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के साथ अनिवार्य पंजीकरण करने का आह्वान किया गया है।