CHENNAI: मुख्यमंत्री एम के स्टालिन 9 दिसंबर को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करेंगे, जिसमें केंद्र सरकार से मदुरै जिले में टंगस्टन खनन के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को दिए गए लाइसेंस को रद्द करने और राज्य सरकार की सहमति के बिना खनन लाइसेंस जारी करने के लिए नीलामी आयोजित न करने का आग्रह किया जाएगा।
राज्य सरकार का यह फैसला एआईएडीएमके और भाजपा द्वारा टंगस्टन खनन मुद्दे पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाने की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण है। जल संसाधन मंत्री दुरईमुरुगन ने विपक्ष के दावे का खंडन करते हुए कहा कि डीएमके के नेतृत्व वाली सरकार ने अक्टूबर में ही मदुरै जिले में टंगस्टन खनन का विरोध किया था।