Tamil Nadu ने परंदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को चेन्नई और इंडस्ट्रियल बेल्ट से जोड़ने के लिए

CHENNAI चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने प्रस्तावित परंदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तक रोड कनेक्टिविटी पक्की करने के लिए तैयारी का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए नए एविएशन हब को चेन्नई और खास इंडस्ट्रियल इलाकों से जोड़ने के लिए दो प्रायोरिटी कॉरिडोर की पहचान की गई है। यह जानकारी बातचीत से जुड़े सूत्रों ने दी है।

पहले प्रोजेक्ट में मौजूदा पल्लूर-सोगंडी रोड को चौड़ा करना शामिल है, जो एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट रोड है और इसकी कुल लंबाई 23.8 km है। इस कॉरिडोर को 60 मीटर के राइट ऑफ वे के साथ डेवलप करने का प्रस्ताव है, जिसमें प्रस्तावित एयरपोर्ट की बाउंड्री के किनारे 9.2 km का बदला हुआ हिस्सा भी शामिल है।

अधिकारियों ने दोनों तरफ सर्विस रोड के साथ चार-लेन का कैरिजवे बनाने का सुझाव दिया है, जिसमें ज़मीन की ज़रूरत कम करने के लिए बदले हुए हिस्से में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होगी। इसके अलावा, एक्सप्रेसवे इंटरचेंज और पल्लूर-सोगंडी रोड के बीच स्टेट हाईवे 58 (सद्रास से तिरुत्तनी) के एक हिस्से को भी चौड़ा करने का प्रस्ताव है ताकि ट्रैफिक वॉल्यूम में होने वाली बढ़ोतरी को संभाला जा सके।

दूसरा कॉरिडोर ओरागदम-चेयर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (OCIC) से एयरपोर्ट तक एक नया ग्रीनफील्ड लिंक है, जिसका मकसद साउथ चेन्नई और GST रोड से सीधी पहुंच देना है। 30.7 km का यह रूट सिंगपेरुमल कोइल से पारंदूर तक SH 58, चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड और मन्निवक्कम-OCIC स्ट्रेच के ज़रिए जाएगा।

‘इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट पारंदूर की सड़कों के लिए DPR की फंडिंग करेगा’

इस प्रपोज़ल में चार-लेन का कैरिजवे बनाने का प्लान है, जिसमें खास चौराहों पर ग्रेड-सेपरेटेड एंट्री और एग्ज़िट रैंप होंगे। पता चला है कि राज्य ने तीन कनेक्टिविटी ऑप्शन देखे हैं, जिनमें से दो पर काम चल रहा है। तीसरा प्रपोज़ल — बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे पर पल्लूर-सोगंडी रोड जंक्शन को NH 48 से जोड़ना — फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। कॉरिडोर में ज़मीन अधिग्रहण के नियम अलग-अलग होने की उम्मीद है, NH 48 पर नीरालूर तक 45 मीटर का रास्ता और उसके बाद एयरपोर्ट एंट्री तक 30 मीटर का रास्ता प्रस्तावित है। इन प्रस्तावों को मूल्यांकन के लिए मुख्य सचिव के सामने रखा जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने सिफारिश की है कि दोनों कॉरिडोर के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) पर तुरंत काम शुरू किया जाए, और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट DPR तैयार करने और ज़मीन अधिग्रहण के लिए फंडिंग करेगा।