चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और खेल संगठनों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। राज्य के खेल मंत्री आधव अर्जुन ने कहा कि तमिलनाडु खेल विकास प्राधिकरण (एसडीएटी) सभी कोचों को पहचान पत्र जारी करेगा, जिससे विभिन्न जिलों में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले अधिकृत कोचों की पहचान आसान हो सकेगी। इसके अलावा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के यात्रा खर्च, खेल उपकरण, बीमा और रोजगार से संबंधित सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी सरकार कदम उठा रही है। मंत्री ने बताया कि 19 नवंबर को 1,100 खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
मेकेदातु बांध मुद्दे पर दिल्ली यात्रा को लेकर दिया जवाब
चेन्नई के अन्ना सलाई स्थित एक होटल में तमिलनाडु ओलंपिक संघ की कार्यकारी समिति और आम सभा की बैठक में शामिल होने के बाद खेल मंत्री आधव अर्जुन ने पत्रकारों से बातचीत की।
इस दौरान मीडिया ने एआईएडीएमके महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी के सुझाव का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय सोमवार को अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान मेकेदातु बांध मुद्दे पर तमिलनाडु का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे।
इस सवाल पर खेल मंत्री ने कहा, “कल दिल्ली में क्या होता है, यह देखने के लिए इंतजार करें।”
सभी खेल कोचों को जारी किए जाएंगे पहचान पत्र
खेल मंत्री आधव अर्जुन ने कहा कि राज्य में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले कोचों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत तमिलनाडु खेल विकास प्राधिकरण सभी कोचों को पहचान पत्र जारी करेगा।
उन्होंने बताया कि कई जिलों में अधिकृत कोचों की पहचान करने के लिए स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, जबकि सैकड़ों युवा खिलाड़ी प्रशिक्षण के लिए इन कोचों पर निर्भर हैं।
मंत्री के अनुसार, खेल क्षेत्र में पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों की बढ़ती संख्या के पीछे फर्जी और अपंजीकृत कोचों की मौजूदगी भी एक कारण है।
नई व्यवस्था के तहत कोचों के विवरण की निगरानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। इससे संबंधित अधिकारियों को शिकायतों पर कार्रवाई करने और युवा खिलाड़ियों के शोषण को रोकने में मदद मिलेगी।
फर्जी खेल संघों और प्रतियोगिताओं की होगी पहचान
आधव अर्जुन ने बताया कि सरकार फर्जी खेल संघों और अनधिकृत प्रतियोगिताओं की पहचान करने के लिए भी कदम उठाएगी। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को वास्तविक और अनधिकृत खेल संगठनों के बीच अंतर समझने में मदद करना है।
सरकार की ओर से खेल संगठनों और कोचों से संबंधित जानकारी की निगरानी को मजबूत किया जाएगा, ताकि खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
मंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और ओलंपिक खेलों में तमिलनाडु की पदक जीतने की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए काम कर रही है।
खिलाड़ियों का हवाई किराया भी देगी सरकार
तमिलनाडु के बाहर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सरकार की ओर से यात्रा संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी।
खेल मंत्री ने बताया कि ऐसे खिलाड़ियों के यात्रा खर्च के साथ हवाई किराए का भुगतान भी सरकार करेगी। वहीं, तमिलनाडु खेल विकास प्राधिकरण खिलाड़ियों को जर्सी और आवश्यक खेल उपकरण उपलब्ध कराएगा।
इसके अलावा खेल प्रतियोगिताओं या प्रशिक्षण के दौरान चोटिल होने वाले खिलाड़ियों को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इस सुविधा के तहत खिलाड़ी निजी अस्पतालों में भी अपना इलाज करा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि नेहरू इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। खेल संघों से इस स्टेडियम में अपने कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
19 नवंबर को 1,100 खिलाड़ियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
खेल मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने अथवा महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने वाले खिलाड़ियों को नियमित रूप से प्रोत्साहित करने की योजना बनाई जा रही है।
इसके तहत सरकार हर तीन महीने में सफल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि आगामी 19 नवंबर को राज्य के 1,100 खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
इसके माध्यम से सरकार खिलाड़ियों की उपलब्धियों को सम्मानित करने और उन्हें आगे बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगी।
हर साल 300 से 400 खिलाड़ियों को रोजगार दिलाने की योजना
आधव अर्जुन ने खिलाड़ियों के रोजगार से संबंधित आंकड़े भी साझा किए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 से 2026 के बीच केवल 305 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिल सकी है।
उन्होंने कहा कि सरकार अब इस स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाएगी। हर साल 300 से 400 खिलाड़ियों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।
इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। जिला स्तर पर ओलंपिक संघों को बढ़ावा देने की भी योजना है, जिससे स्थानीय स्तर पर खेल गतिविधियों और खिलाड़ियों को मिलने वाले अवसरों का विस्तार किया जा सके।
कॉलेजों में शुरू होंगी शारीरिक शिक्षा की कक्षाएं
खेल मंत्री ने छात्रों के बीच नशीले पदार्थों के बढ़ते चलन पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा की कक्षाएं शुरू करने की योजना बना रही है।
इसके साथ ही महिलाओं के लिए अलग से ‘मुख्यमंत्री ट्रॉफी’ खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। सरकार पारंपरिक तमिल खेलों को भी विशेष रूप से बढ़ावा देगी।
उन्होंने बताया कि सिलंबम जैसे पारंपरिक खेलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ऐसी खेल प्रतियोगिताओं की सूची तैयार कर रही है, जिन्हें आधिकारिक समर्थन प्रदान किया जा सके।
प्रमाण पत्र मिलने में देरी दूर करने के लिए बनेगी समिति
आधव अर्जुन ने बताया कि कुछ खेल संघों में चुनाव संबंधी विवादों और अदालती मामलों के कारण प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुआ है। इसके चलते प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल करने वाले खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र मिलने में देरी हो रही है।
इस समस्या के समाधान के लिए तमिलनाडु खेल विकास प्राधिकरण एक समिति का गठन करेगा। समिति यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगी कि खेल संघों के विवादों का समाधान होने तक खिलाड़ियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
तमिलनाडु सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य खिलाड़ियों की सुरक्षा, प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसरों को मजबूत करना है। इसके साथ ही खेल संगठनों में पारदर्शिता बढ़ाने और राज्य की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।