चेन्नई। तमिलनाडु के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबों की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का मामला सामने आने के बाद राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय के पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इन अधिकारियों पर किताबों की खरीद से संबंधित प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप हैं। मामला राज्यभर के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कथित तौर पर फर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से तैयार की गई और अत्यधिक कीमत वाली किताबों की खरीद से जुड़ा है। राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए ऑडिट में अब तक 70,674 फर्जी किताबों की पहचान कर उन्हें पुस्तकालयों से हटा दिया गया है। वहीं, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने भी मामले में हस्तक्षेप करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी को प्राथमिकी दर्ज करने और वित्तीय लेनदेन की गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं।
किताबों की खरीद से जुड़े पांच अधिकारी निलंबित
तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने जिन पांच अधिकारियों को निलंबित किया है, वे किताबों की खरीद के समन्वय और उनकी कीमतों पर बातचीत करने वाली समितियों का हिस्सा थे। विभाग की इस कार्रवाई के बाद सार्वजनिक पुस्तकालयों में किताबों की खरीद प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।
निलंबित अधिकारियों में चेन्नई की अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी (एसीएल) के मुख्य लाइब्रेरियन एवं सूचना अधिकारी (प्रभारी) तथा उप मुख्य लाइब्रेरियन एस. कामाची शामिल हैं। इसके अलावा मदुरै की कलैग्नार सेंटेनरी लाइब्रेरी के मुख्य लाइब्रेरियन एवं सूचना अधिकारी (प्रभारी) दिनेश कुमार को भी निलंबित किया गया है।
कलैग्नार सेंटेनरी लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन एवं सूचना अधिकारी और कोयंबटूर की पेरियार लाइब्रेरी के प्रभारी वी. संथानकृष्णन के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
इसके साथ ही अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन एवं सूचना अधिकारी एस. संथाना कार्तिकेयन और सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय की मुख्य लेखा अधिकारी जे. जूलियट को निलंबित किया गया है।
तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन ने उजागर की थी गड़बड़ी
किताबों की खरीद में कथित अनियमितताओं का मामला इस महीने की शुरुआत में सामने आया था। प्रसिद्ध तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन ने कोयंबटूर में हाल ही में शुरू किए गए ‘पेरियार अरिवुलगम’ में रखी कुछ संदिग्ध किताबों की ओर ध्यान आकर्षित किया था।
उन्होंने बताया कि पुस्तकालय में उपलब्ध कई किताबों में गंभीर तथ्यात्मक गलतियां थीं। इसके अलावा ऐतिहासिक तथ्यों और दावों के साथ छेड़छाड़, लेखकों के फर्जी नाम तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सामग्री तैयार किए जाने के संकेत भी मिले थे।
पेरुमल मुरुगन के अनुसार, ‘अगल विलाक्कु पतिप्पगम’ नामक प्रकाशन की लगभग 1,800 किताबों और ‘फीनिक्स 2023’ की 100 से अधिक किताबों में इस तरह की गंभीर गड़बड़ियां सामने आई थीं।
लेखक द्वारा इन अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाए जाने के बाद सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए खरीदी गई किताबों की गुणवत्ता और उनकी प्रामाणिकता को लेकर सवाल उठने लगे।
अंग्रेजी किताबों की खरीद में भी मिली अनियमितताएं
कोयंबटूर में संदिग्ध किताबों का मामला सामने आने के बाद चेन्नई की अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी और मदुरै की कलैग्नार सेंटेनरी लाइब्रेरी में भी जांच की गई। इस दौरान अंग्रेजी भाषा की किताबों की खरीद में इसी तरह की अनियमितताएं पाई गईं।
जांच में कुछ किताबों के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर (आईएसबीएन) का मेल नहीं खाने की बात सामने आई। इसके अलावा साधारण किताबों की खरीद के लिए अत्यधिक कीमत चुकाए जाने की जानकारी भी मिली।
कुछ किताबों के लिए प्रति कॉपी 2,895 रुपये तक की कीमत वसूले जाने की बात सामने आई है। इन गड़बड़ियों ने किताबों की खरीद के लिए निर्धारित कीमतों और खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पुस्तकालयों से हटाई गईं 70,674 फर्जी किताबें
मामला सामने आने के बाद जनता के विरोध को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने राज्यभर के सार्वजनिक पुस्तकालयों में खरीदी गई किताबों का ऑडिट शुरू किया। इस प्रक्रिया के तहत पुस्तकालयों में उपलब्ध संदिग्ध किताबों की पहचान की गई।
अब तक राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालयों की अलमारियों से 70,674 फर्जी किताबों की पहचान कर उन्हें हटा दिया गया है। इसके साथ ही किताबों की खरीद से संबंधित सभी लंबित ऑर्डर भी रद्द कर दिए गए हैं।
सरकार की ओर से शुरू किए गए ऑडिट के माध्यम से पुस्तकालयों में उपलब्ध किताबों की प्रामाणिकता और खरीद से संबंधित अनियमितताओं का पता लगाया जा रहा है।
मद्रास हाईकोर्ट ने दिए FIR दर्ज करने के निर्देश
किताबों की खरीद में कथित घोटाले के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने भी हस्तक्षेप किया है। अदालत ने सार्वजनिक पुस्तकालयों में खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ी एक अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।
अदालत ने निदेशालय सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक (डीवीएसी) को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कथित अनियमितताओं में शामिल प्रकाशकों के बैंक खातों को फ्रीज करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
उच्च न्यायालय ने किताबों की खरीद के पीछे हुए वित्तीय लेनदेन की गहन जांच करने को कहा है। अदालत के निर्देशों के बाद मामले में खरीद प्रक्रिया के साथ संबंधित प्रकाशकों और वित्तीय लेनदेन की भी जांच की जाएगी।
तमिलनाडु के सार्वजनिक पुस्तकालयों में हजारों संदिग्ध किताबों की खरीद का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की कार्रवाई और उच्च न्यायालय के निर्देश महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पांच अधिकारियों के निलंबन, 70 हजार से अधिक किताबों को हटाने और लंबित खरीद आदेशों को रद्द करने के बाद अब मामले में वित्तीय अनियमितताओं की जांच पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।