Tamil Nadu: प्रमुख शहरों में जूनियर वकीलों के लिए न्यूनतम मासिक वेतन 20,000 रुपये निर्धारित किया
चेन्नई CHENNAI: कम वेतन पाने वाले जूनियर वकीलों की परेशानियों को कम करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रमुख शहरों में प्रैक्टिस करने वालों के लिए न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक 20,000 रुपये और राज्य के बाकी हिस्सों में 15,000 रुपये तय किया है। न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुडुचेरी (बीसीटीएनपी) को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने का निर्देश दिया।
अधिवक्ता कल्याण कोष से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति सी कुमारप्पन की खंडपीठ ने न्यूनतम पारिश्रमिक तय किया।
पीठ ने बुधवार को पारित आदेश में कहा, "जूनियर अधिवक्ताओं की सेवाएं लेने वाले किसी भी अधिवक्ता/वरिष्ठ अधिवक्ता को चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरै के प्रमुख शहरों में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को न्यूनतम 20,000 रुपये प्रति माह का वजीफा देना होगा। न्यूनतम राशि आज के समय में प्रचलित जीवन-यापन की लागत और व्यय लागतों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है।" तमिलनाडु और पुडुचेरी के बाकी हिस्सों में न्यूनतम वेतन 15,000 रुपये तय किया गया है।
पीठ ने आगे जोर देकर कहा कि अदालत द्वारा तय किया गया पारिश्रमिक सभी जूनियर वकीलों को दिया जाएगा, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो। "हालांकि लिंग वेतन अंतर का यह प्रणालीगत मुद्दा ध्यान आकर्षित करने लगा है, लेकिन इस मुद्दे पर शायद ही कभी बात की जाती है," इसने कहा।
इस बात की ओर इशारा करते हुए कि युवा वकील, विशेष रूप से समाज के हाशिए के वर्गों से, अपार क्षमता रखते हैं, पीठ ने कहा कि उन्हें उनकी सेवाओं के बदले में पर्याप्त मासिक वजीफा प्रदान करना 'उनके विकास के लिए उत्प्रेरक' के रूप में काम करेगा।
पुडुचेरी की एक वकील फरीदा बेगम द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया गया, जिसमें संबंधित अधिकारियों को नियमों के अनुसार अधिवक्ता कल्याण कोष से भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। पीठ ने बीसीटीएनपी को न्यूनतम पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में चार सप्ताह के भीतर आवश्यक परिपत्र, निर्देश या दिशा-निर्देश जारी करने का निर्देश दिया।
इसने बीसीटीएन और पुडुचेरी सरकार तथा पुडुचेरी और कराईकल के मान्यता प्राप्त बार संघों को कल्याण निधि को बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव को समन्वित और अंतिम रूप देने का भी आदेश दिया, जिसका उद्देश्य मदद की ज़रूरत वाले वकीलों का समर्थन करना है।