चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने ईडी द्वारा अपने राज्य मंत्री की गिरफ्तारी के कुछ घंटों के भीतर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ली गई। इसलिए सीबीआई को राज्य में जांच करने के लिए पहले तमिलनाडु सरकार की अनुमति लेनी होगी। पहले से ही तेलंगाना सहित नौ राज्यों ने सीबीआई को सामान्य सहमति से इनकार कर दिया है, और तमिलनाडु दसवें राज्य के रूप में सूची में शामिल हो गया है।गिरफ्तारी के कुछ घंटों के भीतर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ली गई। इसलिए सीबीआई को राज्य में जांच करने के लिए पहले तमिलनाडु सरकार की अनुमति लेनी होगी। पहले से ही तेलंगाना सहित नौ राज्यों ने सीबीआई को सामान्य सहमति से इनकार कर दिया है, और तमिलनाडु दसवें राज्य के रूप में सूची में शामिल हो गया है।द्वारा अपने राज्य मंत्री की गिरफ्तारी के कुछ घंटों के भीतर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ली गई। इसलिए सीबीआई को राज्य में जांच करने के लिए पहले तमिलनाडु सरकार की अनुमति लेनी होगी। पहले से ही तेलंगाना सहित नौ राज्यों ने सीबीआई को सामान्य सहमति से इनकार कर दिया है, और तमिलनाडु दसवें राज्य के रूप में सूची में शामिल हो गया है।गिरफ्तारी के कुछ घंटों के भीतर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ली गई। इसलिए सीबीआई को राज्य में जांच करने के लिए पहले तमिलनाडु सरकार की अनुमति लेनी होगी। पहले से ही तेलंगाना सहित नौ राज्यों ने सीबीआई को सामान्य सहमति से इनकार कर दिया है, और तमिलनाडु दसवें राज्य के रूप में सूची में शामिल हो गया है।