Chennai चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने कावेरी जल नहीं छोड़ने के कर्नाटक के फैसले की निंदा की है और मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। बैठक राज्य सचिवालय में सुबह करीब 11 बजे होगी और इसकी अध्यक्षता जल संसाधन मंत्री दुरईमुरुगन करेंगे । 14 जुलाई को, कर्नाटक सरकार ने कावेरी नदी से तमिलनाडु को एक हजार मिलियन क्यूबिक मीटर पानी के बजाय केवल 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला किया। यह निर्णय रविवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में विधान सौधा में कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित एक 'सर्वदलीय बैठक' के बाद लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, भाजपा नेता सीटी रवि और राज्य के अन्य प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। विधान सौध में सर्वदलीय बैठक के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा, "आज एक सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, बीजेपी नेता और मैसूर बेसिन के नेता मौजूद थे।
उन्होंने कहा कि हमें पानी नहीं छोड़ना चाहिए और सीडब्ल्यूएमए के समक्ष अपील करनी चाहिए। कानूनी टीम के सदस्य मोहन कटारकी ने सुझाव दिया कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए हम 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ सकते हैं और अगर बारिश होती है, तो हम संख्या बढ़ा देंगे। बैठक में यह फैसला लिया गया है।" इस बीच, सीएम सिद्धारमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "सामूहिक राय यह है कि हम तमिलनाडु में हर दिन 1 टीएमसी पानी नहीं छोड़ सकते। दूसरा यह है कि हमें अदालत में अपील करनी होगी क्योंकि हम 1 टीएमसी पानी नहीं छोड़ सकते और हमने तमिलनाडु के लिए हर दिन 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला किया है।" इस वर्ष मार्च की शुरुआत में, बेंगलुरु गंभीर जल संकट की चपेट में था, 10 फरवरी तक सरकार द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, आने वाले महीनों में कर्नाटक भर में 7,082 गांव और बेंगलुरु शहरी जिले सहित 1,193 वार्ड पीने के पानी के संकट की चपेट में थे । राजस्व विभाग की एक रिपोर्ट में तुमकुरु जिले के अधिकांश गांवों (746) और उत्तर कन्नड़ के अधिकांश वार्डों की पहचान की गई है, जो आने वाले दिनों में गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। कावेरी जल के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारें लंबे समय से उलझी हुई हैं। इस नदी को दोनों राज्यों के लोगों के लिए जीविका का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। (एएनआई)