Tamil Nadu : पहली बार आईएएस अधिकारियों को सरकारी प्रवक्ता का जिम्मा

Update: 2025-07-14 08:07 GMT
Chennai चेन्नई : तमिलनाडु सरकार ने 14 जुलाई को पहली बार चार वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों - जे राधाकृष्णन, गगनदीप सिंह बेदी, धीरज कुमार और पी अमुधा को सरकार का प्रवक्ता नियुक्त किया।
यह नियुक्तियाँ ऐसे समय में हुई हैं जब 2026 के विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने बचे हैं। सत्तारूढ़ डीएमके सरकार पहले से ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों तक पहुँचने के लिए कई कदम उठा रही है। यहाँ एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकारी प्रवक्ताओं को विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण सूचनाओं, योजनाओं और अन्य आवश्यक मामलों को मीडिया के माध्यम से समय पर और सटीक तरीके से जनता तक पहुँचाने और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया है।
विभागों के सचिव प्रत्येक विभाग में की गई घोषणाओं से संबंधित जानकारी सरकारी प्रवक्ताओं को प्रदान करेंगे। वे, बदले में, जानकारी की पुष्टि करने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसे मीडिया को प्रदान करेंगे। ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, सहकारिता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, प्रवासी तमिल कल्याण, स्कूली शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, हथकरघा, हस्तशिल्प, वस्त्र एवं खादी विभाग, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग
गगनदीप सिंह बेदी निम्नलिखित विभागों के बारे में जानकारी देंगे: नगर प्रशासन एवं जल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन एवं मछुआरा कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, जल संसाधन विभाग, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं वन विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उद्योग, निवेश प्रोत्साहन एवं वाणिज्य विभाग, प्राकृतिक संसाधन विभाग
धीरज कुमार गृह, मद्य निषेध एवं आबकारी विभागों के बारे में मीडिया को जानकारी देंगे। पी. अमुधा निम्नलिखित विभागों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे: राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, समाज कल्याण एवं महिला अधिकारिता विभाग, दिव्यांगजन कल्याण विभाग, श्रम कल्याण एवं कौशल विकास विभाग, आदि द्रविड़ एवं जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आवास एवं शहरी विकास विभाग, राजमार्ग एवं लघु बंदरगाह विभाग, पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक निधि विभाग, विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग।
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