Tamil Nadu तमिलनाडु : स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश ने घोषणा की है कि राज्य की शिक्षा नीति के अनुसार, तमिलनाडु में बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए सार्वजनिक परीक्षाएँ चालू शैक्षणिक वर्ष से रद्द कर दी जाएँगी।
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आज चेन्नई में तमिलनाडु के लिए राज्य सरकार की शिक्षा नीति (स्कूल शिक्षा) रिपोर्ट जारी की।
कार्यक्रम के बाद, पत्रकारों से बातचीत में तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत, तमिलनाडु सरकार के पाठ्यक्रम के तहत संचालित स्कूलों में आठवीं कक्षा तक अनिवार्य उत्तीर्णता जारी रहेगी।
यह भी घोषणा की गई है कि अब से केवल कक्षा 10 और 12 के लिए ही सार्वजनिक परीक्षाएँ आयोजित की जाएँगी।
कक्षा 11 की सार्वजनिक परीक्षाएँ चालू शैक्षणिक वर्ष से रद्द कर दी जाएँगी। अंबिल महेश ने यह भी कहा कि कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्रों को सार्वजनिक परीक्षा की तैयारी के लिए कक्षा 11 को एक वर्ष के रूप में लेना चाहिए।
चूँकि तमिलनाडु सरकार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लगातार विरोध कर रही है, इसलिए राज्य के लिए एक वैकल्पिक शिक्षा नीति विकसित की गई है और आज जारी की गई है।
नई शिक्षा नीति
इस शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए 2022 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश टी. मुरुगेसन की अध्यक्षता में एक 14 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, शिक्षाविदों, शिक्षकों, निजी स्कूल प्रशासकों और अभिभावकों सहित विभिन्न हितधारकों से परामर्श किया, शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया और इसे 2023 में तमिलनाडु सरकार को सौंप दिया। विभिन्न कारणों से इसके प्रकाशन में देरी हुई।
तमिलनाडु में द्विभाषी नीति जारी रहनी चाहिए। शिक्षा को राज्य सूची में शामिल करने और कॉलेजों में छात्रों के लाभ के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित न करने सहित कई सिफारिशें की गई हैं।
इस रिपोर्ट पर सभी पक्षों के विचार सुनने के बाद, स्कूल शिक्षा विभाग के लिए राज्य शिक्षा नीति रिपोर्ट का पहला चरण आज जारी किया गया।