चेन्नई Chennai: मद्रास उच्च न्यायालय ने फॉर्मूला 4 कार रेस का विरोध करने वाले एक मामले की सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया कि आयोजन के दौरान किसी को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अदालत ने तमिलनाडु सरकार को इस मामले पर रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। इससे पहले, फरवरी में मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की ओर से कुछ शर्तों के साथ चेन्नई में फॉर्मूला 4 कार रेस आयोजित करने की अनुमति दी थी। आदेश में ध्वनि प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था, खासकर इसलिए क्योंकि नियोजित रेस मार्ग कई अस्पतालों से होकर गुजरता है।
इस संदर्भ में, तमिलनाडु भाजपा के प्रवक्ता प्रसाद ने कार रेस का विरोध करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। अपनी याचिका में उन्होंने तर्क दिया कि आगामी महीने की 31 और 1 तारीख को होने वाली फॉर्मूला 4 कार रेस को सार्वजनिक सड़कों पर आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और राज्य सरकार को इस तरह के आयोजन की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस मामले की आज (29 अगस्त) सुनवाई हुई। तमिलनाडु सरकार ने अपने पक्ष में दलील देते हुए अदालत को आश्वासन दिया कि दौड़ से जनता को कोई असुविधा नहीं होगी और सुचारू परिवहन सुनिश्चित करने के लिए यातायात व्यवस्था की जाएगी।