Chennai चेन्नई: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार श्रीलंकाई नौसेना के हाथों तमिलनाडु के मछुआरों की दुर्दशा के प्रति उदासीन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जागना चाहिए और मछुआरों की आजीविका की रक्षा के लिए एक स्थायी समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।
डीएमके और उसके सहयोगी दलों के सांसदों द्वारा मछुआरों की समस्याओं को उजागर करने के लिए संसद में किए गए प्रदर्शन का जिक्र करते हुए स्टालिन ने एक्स हैंडल पर अपने पोस्ट में कहा,
"राजनयिक हस्तक्षेप का आग्रह करने वाले कई पत्रों के बावजूद, केंद्र उदासीन बना हुआ है क्योंकि श्रीलंकाई नौसेना लगातार हमारे मछुआरों को गिरफ्तार करती है और परेशान करती है।" स्टालिन ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने 97 मछुआरों और 216 जब्त नौकाओं की तत्काल रिहाई की मांग की।
इस बीच, शुक्रवार को श्रीलंका की एक अदालत ने दो मछुआरों को दो साल जेल की सजा सुनाई और 13 मछुआरों को 50,000 श्रीलंकाई रुपये के जुर्माने के साथ रिहा कर दिया।