पुडुचेरी: मद्रास उच्च न्यायालय ने पुडुचेरी स्थित श्री वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (SVMCH&RI) में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल (MD/MS) सीटों पर प्रवेश से जुड़ी सभी आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इसमें सेंट्रलाइज्ड एडमिशन कमिटी (Centac) और मेडिकल काउंसलिंग कमिटी (MCC) के जरिए आवंटित सीटों पर छात्रों का शामिल होना (जॉइनिंग) और फीस वसूलना शामिल है। यह रोक तब तक रहेगी, जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि इस संस्थान के लिए काउंसलिंग कराने का अधिकार किसे है।
न्यायमूर्ति के. सुरेंद्र ने 17 नवंबर को कॉलेज द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया। कॉलेज ने MCC से शैक्षणिक वर्ष 2026–27 के लिए अपनी PG मेडिकल सीटों की काउंसलिंग कराने का निर्देश देने की मांग की थी। इस संस्थान को 22 सितंबर को 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' का दर्जा दिया गया था, और 17 अक्टूबर को भारत के राजपत्र (Gazette of India) में इसकी अधिसूचना प्रकाशित की गई थी।
अदालत ने कहा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग MCC द्वारा कराई जानी चाहिए। हालांकि, 5 नवंबर को उच्च न्यायालय के एक स्पष्टीकरण आदेश के आधार पर, Centac ने काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसके बाद Centac ने 6 नवंबर को सीट मैट्रिक्स, 12 नवंबर को अंतिम मेरिट सूची और 13 नवंबर को प्रोविजनल अलॉटमेंट (अस्थायी आवंटन) जारी कर दिए।
चूंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के मुद्दे पर न तो 5 नवंबर के स्पष्टीकरण आदेश में और न ही 11 नवंबर को अदालत की डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश (जिसमें स्पष्टीकरण आदेश पर रोक लगाई गई थी) में कोई विशेष फैसला लिया गया था, इसलिए न्यायाधीश ने संबंधित पक्षों को स्पष्टता के लिए डिवीजन बेंच के पास जाने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्होंने प्रवेश से जुड़ी सभी आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।