मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मंगलवार को मदुरै पुलिस को चार पुलिस थानों—चेक्कनुरानी (जहाँ 14 नवंबर को लॉरी ड्राइवर आर. बालकृष्णन ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी), उसिलमपट्टी (शहर और तालुक) और वलंदुर—के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। ये सभी थाने कथित तौर पर इस घटना से जुड़े हुए हैं। अदालत ने कहा कि 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम' की धारा 63 के तहत एक प्रमाण पत्र के साथ, फुटेज की दो प्रतियां उच्च न्यायालय में जमा की जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति डी. लिंगेश्वरन ने यह निर्देश बालकृष्णन की पत्नी सुधा द्वारा दायर एक याचिका पर दिए। सुधा ने अपने पति के शव को थाने के विश्राम कक्ष से हटाने से पहले ली गई तस्वीरों और वीडियो, तथा सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के लिए अंतरिम निर्देश की मांग की थी।

अतिरिक्त लोक अभियोजक (APP) ने अदालत को बताया कि वे फुटेज को सुरक्षित रखने और उसे उच्च न्यायालय या संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को फुटेज की प्रति पाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है।

न्यायाधीश ने पुलिस से मौखिक रूप से पूछा कि चेक्कनुरानी पुलिस थाने के सीसीटीवी फुटेज की क्लिपिंग—जो कथित तौर पर आत्महत्या के समय रिकॉर्ड की गई थी—कैसे लीक हो गई। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कहा कि चूंकि पुलिस का पूरा ध्यान बालकृष्णन को बचाने पर था, इसलिए शव को हटाते समय कोई फोटो या वीडियो नहीं लिया गया था।

न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी। अब इस पर पोर्टफोलियो जज, न्यायमूर्ति आर. विजयकुमार सुनवाई करेंगे; उनकी अनुपस्थिति के कारण ही यह मामला आज उनके (न्यायमूर्ति लिंगेश्वरन के) समक्ष आया था।  

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