चेन्नई: तमिलनाडु उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पोरूर के एक जाने-माने अस्पताल को निर्देश दिया है कि वह अगस्त 2008 में इलाज के दौरान जान गंवाने वाले 45 वर्षीय व्यक्ति के भाई-बहनों को मुआवजे और कानूनी खर्च के रूप में 25.5 लाख रुपये का भुगतान करे।

30 अक्टूबर के अपने आदेश में, आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आर. सुब्बैया ने सेवा में कमी के लिए अस्पताल को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने न्यूरोलॉजिकल जांच और एंटीवायरल इलाज में देरी, तथा मेडिकल रिकॉर्ड में गड़बड़ियों का हवाला दिया।

चेन्नई के चितलापक्कम के रहने वाले एस. विश्वनाथन, शारदा कल्याणसुंदरम, गणेशन और हेमा वैद्यनाथन ने अपने भाई शंकर की मौत के मामले में 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी। शिकायतकर्ताओं की ओर से वकील थेनमोझी शिवपेरुमल पेश हुईं, जबकि अस्पताल की ओर से वकील आर. पार्थसारथी पेश हुए।

आदेश के अनुसार, शंकर को 18 जुलाई 2008 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें लगातार तेज बुखार, ठंड लगना, उल्टी और सिरदर्द की समस्या थी। डॉक्टरों ने शुरुआत में इसे 'एंटेरिक फीवर' (आंतों का बुखार) माना और एंटीबायोटिक्स दीं। हालांकि अस्पताल का दावा था कि 23 जुलाई तक बुखार उतर गया था, लेकिन आयोग ने पाया कि बुखार बना हुआ था। 24 जुलाई को उनकी हालत तेजी से बिगड़ी; उनके ऊपरी अंगों में अनियंत्रित हरकतें होने लगीं, निचले अंगों में कमजोरी आ गई और पेशाब रुकने की समस्या हो गई। 10 अगस्त को उनकी मौत हो गई। आयोग ने पाया कि जब छह दिन बाद गंभीर न्यूरोलॉजिकल लक्षण सामने आए, तो अस्पताल ने समय पर नया क्लिनिकल मूल्यांकन करने के बजाय, 18 जुलाई को भर्ती के समय किए गए 'नॉर्मल' सीटी ब्रेन स्कैन पर ही भरोसा किया। आयोग ने यह भी गौर किया कि न्यूरोलॉजिकल जटिलताओं का पता चलने के बाद भी एंटीवायरल थेरेपी देने में देरी की गई।

 

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