New criminal law समवर्ती सूची में, राज्यों से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए था: स्टालिन

चेन्नईChennai: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन Chief Minister MK Stalin ने दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए आपराधिक कानून भारत के संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं और इसलिए राज्य सरकार के साथ व्यापक परामर्श किया जाना चाहिए था। स्टालिन ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे एक पत्र में कहा, "उपर्युक्त तीन अधिनियमों को बिना पर्याप्त विचार-विमर्श और परामर्श के जल्दबाजी में बदला गया है। ये अधिनियम भारत के संविधान की सूची III - समवर्ती सूची में आते हैं और इसलिए राज्य सरकार के साथ व्यापक परामर्श किया जाना चाहिए था। राज्यों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और नए कानूनों को विपक्षी दलों की भागीदारी के बिना संसद द्वारा पारित किया गया।" मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों आपराधिक कानूनों का नाम संस्कृत में है जो संविधान के अनुच्छेद 348 का उल्लंघन है ।

स्टालिनMK Stalin ने पत्र में कहा, "तीनों अधिनियम अर्थात् भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023; भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023 सभी का नाम संस्कृत में है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 का स्पष्ट उल्लंघन है। यह अनिवार्य है कि संसद द्वारा पारित सभी अधिनियम अंग्रेजी में हों।" अधिनियमों में कुछ त्रुटियों की ओर इशारा करते हुए स्टालिन ने कहा, " भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 में हत्या के दो अलग-अलग वर्गों के लिए दो उपधाराएँ हैं, लेकिन एक ही सज़ा है। बीएनएसएस और बीएनएस में कुछ और प्रावधान हैं जो अस्पष्ट या आत्म-विरोधाभासी हैं।"MK Stalin

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि तीनों अधिनियमों के क्रियान्वयन के लिए अकादमिक संस्थानों के साथ विस्तृत चर्चा और कानून के पाठ्यक्रम में संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "...इन नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए अकादमिक संस्थानों के साथ चर्चा और लॉ कॉलेज के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होगी।"

कानूनों के उचित क्रियान्वयन के लिए क्षमता निर्माण पर जोर देते हुए स्टालिन ने कहा, "न्यायपालिका, पुलिस, जेल, अभियोजन और फोरेंसिक जैसे हितधारक विभागों के लिए क्षमता निर्माण और अन्य तकनीकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त संसाधनों और समय की आवश्यकता है।" उन्होंने कहा, "हितधारक विभागों के परामर्श से नए नियम बनाना और मौजूदा फॉर्म और संचालन प्रक्रियाओं को संशोधित करना भी जरूरी है, जिसे जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता है।" स्टालिन ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह सभी राज्यों और अन्य प्रमुख हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए नए अधिनियमों की समीक्षा करे और पहले से अधिसूचित अधिनियमों को रोके। (एएनआई)