चेन्नई: 'वेट्री सोलर मिशन' के तहत, जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) अपनी जगहों पर रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम लगा रहे हैं, उन्हें पांच साल तक बिजली टैक्स से 100% छूट मिलेगी।
ऊर्जा विभाग जल्द ही योग्य MSME के लिए इस छूट को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। इस कदम का मकसद उद्योगों को रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और पूरे तमिलनाडु में रूफटॉप सोलर से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना है।
एक अधिकारी ने कहा, "केंद्र और राज्य सरकारें पहले से ही घरेलू उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही हैं। अब राज्य सरकार ने बिजली टैक्स से छूट देकर MSME को भी मदद देने का फैसला किया है।"
अधिकारियों ने बताया कि तमिलनाडु में लगभग 45 लाख MSME हैं, जिनमें से कई ने रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए इंसेंटिव (प्रोत्साहन) की मांग की है। अभी उपभोक्ताओं द्वारा दिए जाने वाले नेट एनर्जी चार्ज पर 5% बिजली टैक्स लगता है। TNPDCL के अधिकारियों ने कहा कि छूट देने से पहले फील्ड-लेवल इंजीनियर प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेंगे और यह जांचेंगे कि सिस्टम पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं।