Chennai , चेन्नई : कांग्रेस सांसद पी. चिदंबरम ने 16-18 अप्रैल को होने वाले संसद के प्रस्तावित विशेष सत्र की आलोचना करते हुए इसे "शरारतपूर्ण" बताया और विपक्ष से इसका विरोध करने का आग्रह किया।

X पर एक पोस्ट में, उन्होंने बताया कि तमिलनाडु (23 अप्रैल) और पश्चिम बंगाल (23 और 29 अप्रैल) में होने वाले मतदान के कारण, कई सांसदों को वोटिंग से पहले के दिनों में अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मौजूद रहना होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष की बेंचों पर तमिलनाडु के 39 और पश्चिम बंगाल के 28 सांसद बैठते हैं, और वे संभवतः 16 से 18 अप्रैल के बीच चुनावी कार्यों में व्यस्त रहेंगे।चिदंबरम ने सवाल उठाया कि यदि सत्र के दौरान कोई महत्वपूर्ण कानून—विशेष रूप से संवैधानिक संशोधन विधेयक—चर्चा के लिए लाए जाते हैं, तो ये 67 सांसद उनमें कैसे भाग ले पाएंगे या उन पर मतदान कैसे कर पाएंगे? उन्होंने सुझाव दिया कि सत्र का समय ऐसा लगता है जैसे इसे इन सदस्यों को विधायी प्रक्रिया से बाहर रखने के लिए ही तय किया गया हो।

"16-18 अप्रैल को संसद बुलाने का प्रस्ताव शरारतपूर्ण है और इसका विरोध किया जाना चाहिए। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदान 23 अप्रैल (और पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल) को निर्धारित है। लोकसभा में विपक्ष की बेंचों पर तमिलनाडु के 39 और पश्चिम बंगाल के 28 सांसद हैं। वे 16-18 अप्रैल के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पूरी तरह व्यस्त रहेंगे। यदि उन तारीखों पर चर्चा और मतदान के लिए कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन विधेयक लाए जाते हैं, तो लोकसभा में ये 67 सांसद कैसे भाग ले पाएंगे और मतदान कर पाएंगे? मुझे संदेह है कि इसका मकसद इन सांसदों को बाहर रखना ही है," उन्होंने कहा। शुक्रवार को, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा की कि संसद 16 अप्रैल को एक विशेष सत्र बुलाएगी, जिसमें महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा की जाएगी।

रिजिजू ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीतिक एकता का आह्वान किया।ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हम 16 अप्रैल को संसद बुला रहे हैं। उस समय हम महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा करेंगे। महिला सशक्तिकरण हमारी प्रतिबद्धता है। हमें महिला सशक्तिकरण के लिए एकजुट होना चाहिए, न कि इस पर राजनीति करनी चाहिए।" 

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