नई दिल्ली। मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कांग्रेस के भीतर अलग-अलग राय सामने आई है। कांग्रेस सांसद जोथीमनी ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा मेकेदातु बांध परियोजना को आगे बढ़ाने पर जोर दिए जाने की आलोचना की है। उन्होंने तमिलनाडु के अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए स्पष्ट किया कि वे अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेंगे। जोथीमनी का यह बयान कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर जारी मतभेदों के बीच सामने आया है।कांग्रेस सांसद जोथीमनी ने मेकेदातु परियोजना के संबंध में डीके शिवकुमार के रुख पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, "हम अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेंगे।" उनके इस बयान में तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया है। एक ही राजनीतिक दल से जुड़े दोनों नेताओं के इस परियोजना को लेकर अलग-अलग रुख ने इस विषय को राजनीतिक चर्चा में ला दिया है।मेकेदातु बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए डीके शिवकुमार की ओर से दिए जा रहे जोर पर जोथीमनी ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि तमिलनाडु के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सांसद की टिप्पणी से स्पष्ट है कि इस परियोजना को लेकर उनका रुख कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री से अलग है।
मेकेदातु परियोजना पर जोथीमनी ने जताई आपत्ति
कांग्रेस सांसद जोथीमनी ने मेकेदातु बांध परियोजना के मुद्दे पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए डीके शिवकुमार की आलोचना की है। उन्होंने परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए शिवकुमार के प्रयासों पर सवाल उठाए हैं। जोथीमनी ने अपने बयान में तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता दी हैमेकेदातु बांध परियोजना कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों में शामिल है। इस परियोजना को लेकर दोनों राज्यों के अलग-अलग हित और दृष्टिकोण सामने आते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस सांसद का बयान तमिलनाडु के पक्ष को सामने रखने वाला है।जोथीमनी की ओर से डीके शिवकुमार की आलोचना किए जाने के बाद परियोजना को लेकर कांग्रेस के भीतर क्षेत्रीय हितों से जुड़े मतभेद भी सामने आए हैं। हालांकि, दोनों नेताओं की अलग-अलग राय को पार्टी के किसी आधिकारिक निर्णय के रूप में नहीं देखा जा सकता।
तमिलनाडु के अधिकारों का उठाया मुद्दा
जोथीमनी ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि वे अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेंगे। उनका यह कथन मेकेदातु बांध परियोजना के संदर्भ में तमिलनाडु के जल अधिकारों से जुड़ा है। उन्होंने परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए डीके शिवकुमार के रुख का विरोध करते हुए अपने राज्य के हितों को प्राथमिकता देने की बात कही है।जल संसाधनों से जुड़े मामलों में विभिन्न राज्यों के हित महत्वपूर्ण होते हैं। नदी जल के इस्तेमाल और उसके बंटवारे से संबंधित परियोजनाओं को लेकर संबंधित राज्यों के बीच अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आ सकते हैं। मेकेदातु बांध परियोजना भी इसी तरह के अंतरराज्यीय मुद्दों से जुड़ी हुई है।कांग्रेस सांसद जोथीमनी के बयान का मुख्य केंद्र तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा है। उन्होंने परियोजना के समर्थन में डीके शिवकुमार के रुख की आलोचना करते हुए स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे पर वे समझौता करने के पक्ष में नहीं हैं।
एक ही पार्टी के नेताओं के अलग-अलग रुख
मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कांग्रेस के दो प्रमुख नेताओं की अलग-अलग राय सामने आई है। एक ओर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार परियोजना को आगे बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद जोथीमनी ने उनके रुख की आलोचना की है।इस घटनाक्रम में दोनों नेताओं के अपने-अपने राज्यों के हितों से जुड़े दृष्टिकोण सामने आए हैं। जोथीमनी का बयान तमिलनाडु के अधिकारों पर केंद्रित है, जबकि डीके शिवकुमार मेकेदातु परियोजना को आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं।अंतरराज्यीय जल परियोजनाओं से संबंधित मामलों में राजनीतिक दलों के भीतर भी क्षेत्रीय हितों के आधार पर अलग-अलग विचार सामने आ सकते हैं। मेकेदातु परियोजना पर दोनों कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियां इसी मतभेद को दर्शाती हैं।
मेकेदातु बांध परियोजना पर जारी चर्चा
मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर सामने आए इस बयान ने एक बार फिर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल अधिकारों से संबंधित विषय को चर्चा में ला दिया है। परियोजना के संबंध में डीके शिवकुमार के प्रयासों पर जोथीमनी ने आपत्ति जताई है।इस मामले में संबंधित राज्यों के अधिकारों और परियोजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं का महत्व बना हुआ है। जोथीमनी की प्रतिक्रिया में तमिलनाडु के हितों की रक्षा का मुद्दा प्रमुख रहा है। उन्होंने अपने बयान के माध्यम से स्पष्ट किया है कि मेकेदातु परियोजना को लेकर डीके शिवकुमार के रुख से वह सहमत नहीं हैं।फिलहाल कांग्रेस सांसद जोथीमनी का बयान मेकेदातु बांध परियोजना से जुड़े मतभेदों को सामने लाता है। उन्होंने डीके शिवकुमार की आलोचना करते हुए अपने अधिकारों को नहीं छोड़ने की बात कही है। अब इस परियोजना को लेकर संबंधित पक्षों की आगे की प्रतिक्रियाओं और निर्णयों पर नजर रहेगी।