भारत शिखर सम्मेलन 2026 में गौरव गोगोई का बड़ा बयान, लोकतांत्रिक मूल्यों पर दिया जोर

नई दिल्ली। भारत शिखर सम्मेलन 2026 को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकतंत्र की रक्षा और विचार-विमर्श के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए चर्चाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। गोगोई ने अपने बयान के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद की आवश्यकता को रेखांकित किया। भारत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में उनकी यह टिप्पणी लोकतांत्रिक मूल्यों और विभिन्न विचारों के बीच बातचीत के महत्व से जुड़ी है।गौरव गोगोई ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए चर्चा को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों के आदान-प्रदान की विशेष भूमिका होती है। भारत शिखर सम्मेलन 2026 को लेकर सामने आए उनके बयान में लोकतंत्र की रक्षा का विषय प्रमुख रहा।लोकतंत्र में विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों को सामने रखने का अवसर महत्वपूर्ण होता है। सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श के माध्यम से अलग-अलग पक्षों की बातों को समझने का अवसर मिलता है। गौरव गोगोई की टिप्पणी भी इसी विषय को केंद्र में रखती है।

हैदराबाद में आयोजित हो रहा भारत शिखर सम्मेलन

भारत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 13 और 14 नवंबर को किया जा रहा है। दो दिवसीय सम्मेलन में भारत सहित करीब 70 देशों के लगभग एक हजार प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं, राजनीतिक नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की भागीदारी है। सम्मेलन में लोकतंत्र, वैश्विक राजनीति, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय, जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है।तेलंगाना सरकार की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को अपने विचार साझा करने का अवसर दिया गया है। कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के साथ तेलंगाना के विकास और प्रशासन से संबंधित विषयों पर भी अलग-अलग सत्र आयोजित किए गए हैं।

गौरव गोगोई ने विचारों के आदान-प्रदान पर दिया जोर

लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने सम्मेलन के दौरान महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय विषयों पर चर्चा की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विचारों को सुनने का अवसर भी मिलेगा।गोगोई ने सम्मेलन में विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी से जुड़े वीजा विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में विदेशी प्रतिनिधियों के वीजा रद्द करके सम्मेलन को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। उनके अनुसार, लोकतांत्रिक देश में विचारों के आदान-प्रदान को बाधित करने के बजाय प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

विदेशी प्रतिनिधियों के वीजा को लेकर विवाद

भारत शिखर सम्मेलन के आयोजन के बीच विदेशी वक्ताओं के वीजा से संबंधित विवाद भी सामने आया है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि सम्मेलन के लिए आमंत्रित 315 विदेशी वक्ताओं में से करीब 115 को वीजा नहीं मिला या उनकी यात्रा संबंधी अनुमति रद्द कर दी गई।कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने विदेशी वक्ताओं की भागीदारी प्रभावित होने पर चिंता जताई है। वहीं, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि ब्रिटेन से आए एक प्रतिनिधि के वीजा की श्रेणी की जांच के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित एक चर्चा में देरी हुई।

विदेश मंत्रालय ने रखा अपना पक्ष

वीजा विवाद के बीच विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वीजा जारी करने या नहीं करने से संबंधित निर्णय किसी भी देश के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आते हैं।दूसरी ओर, बीजेपी ने भी सम्मेलन के आयोजन को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सम्मेलन में ऐसे विदेशी समूहों को मंच दिया जा रहा है, जिनके विचार भारत के हितों के खिलाफ हैं। इस तरह सम्मेलन के आयोजन और विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मतभेद सामने आए हैं।

वैश्विक चुनौतियों पर हो रहा विचार-विमर्श

भारत शिखर सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, युवाओं की राजनीतिक भागीदारी, लैंगिक न्याय और मीडिया के भविष्य जैसे विषयों को शामिल किया गया है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार और विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा निर्धारित है।सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, सलमान खुर्शीद और शशि थरूर समेत कई प्रमुख नेताओं की भागीदारी है। कार्यक्रम के समापन सत्र को राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं।भारत शिखर सम्मेलन 2026 में गौरव गोगोई का बयान लोकतांत्रिक संवाद की आवश्यकता पर केंद्रित रहा। उन्होंने विभिन्न विचारों के बीच बातचीत और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय विषयों पर चर्चा को लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक बताया है।