CHENNAI.चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) और राज्य सरकार द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें मार्च में राज्य द्वारा संचालित शराब खुदरा विक्रेता के परिसरों पर ईडी द्वारा की गई छापेमारी को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और के राजशेखर की खंडपीठ ने TASMAC द्वारा दायर दो और तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया।
पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय
(ED) को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत आगे की सभी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ED के अनुसार, उसने बेहिसाब नकदी और अवैध भुगतान के माध्यम से डिस्टिलरी कंपनियों और बॉटलिंग संस्थाओं से जुड़ी गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी पाई है। अपनी याचिका में, TASMAC ने ED को जांच की आड़ में अपने कर्मचारियों को परेशान न करने का निर्देश देने की मांग की। इसने यह भी घोषित करने की मांग की कि राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर अपराध की जांच करने की ED की कार्रवाई संघवाद का उल्लंघन है।
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