बिजली बोर्ड के अधिकारियों, ठेकेदारों के घरों पर IT की छापेमारी
बालाजी की जमानत याचिका पर अपना निर्णय घोषित करने की उम्मीद है।
चेन्नई: आयकर (आई-टी) विभाग ने चेन्नई और उसके आसपास लगभग 40 स्थानों पर छापेमारी की एक श्रृंखला शुरू की है। ये ऑपरेशन तमिलनाडु बिजली बोर्ड (TNEB) और तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन (TANGEDO) को कन्वेयर बेल्ट और संबंधित उपकरणों की आपूर्ति में शामिल विभिन्न कंपनियों और ठेकेदारों से जुड़े हुए हैं।
यह छापेमारी कथित कर चोरी की शिकायतों के आधार पर शुरू की गई थी। आईटी अधिकारी दिन के शुरुआती घंटों से ही चेन्नई के कई स्थानों पर व्यापक तलाशी ले रहे हैं, जिनमें थोरईपक्कम, पल्लीकरनई, नीलांगराई, नवलूर, ओएमआर, एन्नोर और अन्य क्षेत्र शामिल हैं।
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गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई शहरों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी और अन्य व्यक्तियों की इसी तरह की तलाशी ली थी।
चेन्नई की प्रमुख सत्र अदालत, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों के लिए विशेष अदालत के रूप में भी कार्य करती है, से 20 सितंबर, 2023 को मंत्री वी सेंथिलबालाजी की जमानत याचिका पर अपना निर्णय घोषित करने की उम्मीद है।
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और एनआर एलंगो मंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरेशन कार्यवाही में ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान, ईडी की कार्रवाइयों में गलत इरादों के आरोप लगाए गए, जिसमें दावा किया गया कि मामले में केवल मंत्री वी सेंथिल बालाजी को फंसाया गया है।
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इसके अतिरिक्त, यह दावा किया गया कि आयकर विभाग ने मंत्री द्वारा 1.34 करोड़ रुपये की राशि के लिए दाखिल रिटर्न को स्वीकार कर लिया था, जिसे ईडी ने अपराध की आय बताया है। सिब्बल ने आगे कहा कि हिरासत में पूछताछ के दौरान, ईडी ने कथित तौर पर बालाजी से भाजपा में शामिल होने के लिए संपर्क किया था।