'रिश्तेदारों द्वारा देखभाल किया जाना' वृद्धावस्था पेंशन से इनकार करने का आधार नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

Madurai मदुरै: यह मानते हुए कि बुज़ुर्ग लोगों को उनके रिश्तेदारों की देखभाल में रहते हुए भी वृद्धावस्था पेंशन दी जा सकती है, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने हाल ही में एक 83 वर्षीय व्यक्ति को पेंशन दिलाने में मदद की, जबकि अधिकारियों ने यह कहते हुए पेंशन देने से इनकार कर दिया था कि वह अपने पोते-पोतियों की देखभाल में है। न्यायमूर्ति जीके इलांथिरायन ने थेनी जिले के पी चिन्नाकलाई द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। चिन्नाकलाई ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन राजस्व अधिकारियों ने 2023 में यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि उनकी पत्नी को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है और उनकी देखभाल उनके पोते कर रहे हैं।

सरकारी वकील ने इस निर्णय को उचित ठहराते हुए कहा कि केवल निराश्रित व्यक्ति ही उपरोक्त योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता के निराश्रित न होने का मतलब यह नहीं है कि उसका भरण-पोषण उसके पोते-पोतियों द्वारा किया जाता है। न्यायाधीश ने कहा कि अधिकारी उचित जांच करने और आवेदक को उसकी वित्तीय स्थिति स्थापित करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य हैं, जो याचिकाकर्ता के मामले में नहीं किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां दावेदार अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहा हो, लेकिन उनकी देखभाल या वित्तीय सहायता नहीं की जा सकती है।

ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जहां दावेदार के बच्चे हों, जिन्होंने उसकी उपेक्षा की हो, न्यायाधीश ने कहा, उन्होंने कहा कि उक्त योजना में ऐसी कोई विशेष शर्त नहीं है कि लाभ उन व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता है जिनकी देखभाल रिश्तेदार करते हैं। अधिकारी दावे को अस्वीकार करने के लिए ऐसा कोई कारण नहीं बता सकते हैं, और भले ही याचिकाकर्ता की देखभाल उसके पोते-पोतियों द्वारा की जा रही हो, उसे चिकित्सा और आकस्मिक खर्चों के लिए और अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो सकती है, न्यायाधीश ने कहा। न्यायाधीश ने अस्वीकृति आदेश को रद्द कर दिया और अधिकारियों को याचिकाकर्ता को इस महीने से वृद्धावस्था पेंशन देने का निर्देश दिया।