Tamil Nadu तमिलनाडु : चेन्नई उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर आने वाले दिव्यांग मतदाताओं को सुविधाएँ प्रदान करने का आदेश दिया।
दिव्यांग व्यक्ति वैष्णवी जयकुमार द्वारा चेन्नई उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में यह बात सामने आई कि 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान दिव्यांग लोगों के लिए मतदान केंद्रों तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम नहीं उठाए गए। इसलिए, आगामी चुनावों में दिव्यांग लोगों को मतदान करने में आसानी के लिए आवश्यक सुविधाएँ कानूनी रूप से प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाना चाहिए कि ये सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।
यह मामला मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। उस समय, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग ने दिव्यांगजन अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों को स्वीकार कर लिया है। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि दिव्यांगों को मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए रैंप सहित सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए और दृष्टिबाधित लोगों के लिए मतदान करने हेतु आवश्यक सुविधाओं का आदेश दिया जाना चाहिए।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों ने कहा कि चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर वोट देने आने वाले दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिव्यांगजनों के लिए कानूनी प्रावधानों का पूरी तरह से पालन हो। चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया कि वह पिछले चुनावों में इन प्रावधानों के लागू होने का अध्ययन करके विस्तृत जवाब दाखिल करे। साथ ही, सुनवाई चार हफ़्ते के लिए स्थगित कर दी।