तमिलनाडु के मंत्री के खिलाफ संपत्ति मामले में शामिल होने की ईडी की याचिका स्थगित

थूथुकुडी : मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री अनिता आर राधाकृष्णन के खिलाफ लंबित आय से अधिक संपत्ति के मामले में शामिल होने की मांग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर याचिका पर अदालत की सुनवाई 8 मार्च तक के लिए टाल दी गई है। सूत्रों के अनुसार, प्रधान जिला न्यायाधीश एम सेल्वम मामले को स्थगित कर दिया क्योंकि मंत्री और ईडी दोनों के वकील शुक्रवार को सुनवाई में शामिल नहीं हुए।

अनीता राधाकृष्णन, जिन्होंने 2001 से 2006 तक एआईएडीएमके कैबिनेट में मंत्री के रूप में कार्य किया था, पर डीवीएसी अधिकारियों द्वारा मंत्री पद के कार्यकाल के दौरान आय स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। वह 2008 में डीएमके खेमे में चले गए थे और ईडी ने अप्रैल 2023 में मामले में शामिल होने के लिए याचिका दायर की थी।

हालांकि, डीवीएसी ने इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि लगभग 80% जांच पूरी हो चुकी है और ईडी का हस्तक्षेप अनावश्यक है। फिर भी, ईडी ने कहा कि उनके पास मामले में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

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