चेन्नई में डीएमके समर्थकों ने राज्यपाल रवि पर सवाल उठाते हुए पोस्टर लगाए

चेन्नई: द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) समर्थकों ने शुक्रवार को चेन्नई में दीवार पर पोस्टर लगाकर राज्यपाल आरएन रवि से सवाल किए और आरोप लगाया कि ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जो अभी भी कैबिनेट में हैं और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। ये पोस्टर चेन्नई के तेयनमपेट में अन्ना अरिवलयम स्थित डीएमके मुख्यालय के पास लगाए गए हैं।

पोस्टर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के मंत्रियों के खिलाफ मामलों की सूची दी गई है और कहा गया है कि क्या रवि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के लिए दिल्ली को लिखेंगे। सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल रवि ने गुरुवार को जेल में बंद द्रमुक नेता और राज्य मंत्री वी सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी के आदेश को फिलहाल स्थगित रखने का फैसला किया।

उन्होंने कहा, "तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्री वी सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी के आदेश को स्थगित रखा है। वह इस मामले पर अटॉर्नी जनरल की सलाह लेंगे।" इससे पहले, कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद राज्यपाल ने बालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया था।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा था कि राज्य सरकार राज्यपाल के फैसले को कानूनी रूप से चुनौती देगी। पत्रकारों से बात करते हुए स्टालिन ने कहा, ''राज्यपाल के पास (किसी मौजूदा मंत्री को बर्खास्त करने का) अधिकार नहीं है और हम कानूनी रूप से इसका सामना करेंगे।'' राजभवन ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, ''मंत्री वी सेंथिल बालाजी गंभीर आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं।'' नौकरियों के लिए नकद लेने और मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई भ्रष्टाचार के मामले...इन परिस्थितियों में, राज्यपाल ने उन्हें तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है।''

बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने 14 जून को नौकरी के बदले नकदी घोटाले में गिरफ्तार किया था। बाद में सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें 15 जून को मद्रास उच्च न्यायालय ने उनकी पसंद के निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी थी। तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उपाध्यक्ष नारायणन तिरुपति ने गुरुवार को कहा कि डीएमके नेता सेंथिल बालाजी को राज्य मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करके राज्यपाल आरएन रवि ने नैतिक रूप से सही निर्णय लिया है।