चेन्नई: DMK ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निर्देश देने की मांग की है कि वह AIADMK के पूर्व मंत्रियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज करे और जांच करे।
DMK लगातार यह आरोप लगा रही है कि राजनीतिक कारणों से ED, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई शुरू करने में लगातार निष्क्रियता दिखा रहा है। यह निष्क्रियता तब भी जारी है, जब AIADMK के सात पूर्व मंत्रियों—जिनमें SP वेलुमणि और P थंगामणि भी शामिल हैं—के खिलाफ FIR और ऐसे सबूत मौजूद हैं, जिनसे पता चलता है कि उन्होंने 'अपराध से अर्जित संपत्ति' (proceeds of crime) बनाई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी ने अपने 'वैधानिक कर्तव्य की उपेक्षा' की है। एजेंसी ने इन व्यक्तियों के खिलाफ 'अपराध से अर्जित संपत्ति' बनाने के प्रथम दृष्टया सबूत होने के बावजूद, उनके खिलाफ 'एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट' (ECIR) दर्ज नहीं की है।
पूर्व मंत्रियों वेलुमणि, थंगामणि, C विजय भास्कर, MR विजय भास्कर, R कामराज, KC वीरमणि, KP अनबलगन; पूर्व विधायक B सत्यनारायणन (उर्फ T नगर सत्या); और सेलम के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष R एलंगोवन के खिलाफ DVAC द्वारा दर्ज FIR का हवाला देते हुए—जिनमें 'बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार' और 'सार्वजनिक धन के गबन' के आरोप हैं—सांसद ने कहा कि इनके द्वारा किए गए अपराध PMLA के तहत 'अनुसूचित अपराध' (scheduled offences) की श्रेणी में आते हैं।
यह याद दिलाते हुए कि हाई कोर्ट ने हाल ही में ED द्वारा साझा किए गए सबूतों के आधार पर एक मौजूदा मंत्री (DMK से) के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था, उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि ED ने AIADMK के इन पूर्व मंत्रियों के खिलाफ वैसी ही कार्रवाई नहीं की है, जिनके खिलाफ 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट' (PCA) के तहत मामले दर्ज किए गए थे।