तमिलनाडु में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का दायरा बढ़ा, 84 लाख से ज्यादा को मिलेगा लाभ
चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा वाली ‘वेत्री पयनम’ योजना के विस्तारित स्वरूप की शुरुआत की। इस विस्तार के बाद अब महिलाएं केवल साधारण बसों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि डीलक्स, एक्सप्रेस और लिमिटेड स्टॉप सर्विस जैसी कई अतिरिक्त श्रेणियों की सरकारी बसों में भी मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सरकार के अनुसार इस व्यवस्था से रोजाना करीब 84.32 लाख महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
नई व्यवस्था के तहत शहरों और नगरों में चलने वाली एक्सप्रेस, लिमिटेड स्टॉप सर्विस और डीलक्स बसों को भी योजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा विभिन्न जिलों के बीच चलने वाली साधारण मोफस्सिल बसें और पहाड़ी मार्गों पर 40 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाली साधारण घाट बसें भी मुफ्त यात्रा के दायरे में लाई गई हैं। इससे खासतौर पर लंबी दूरी की यात्रा करने वाली महिलाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने योजना के विस्तार के लिए कुल 12,692 बसों को शामिल करने की तैयारी की है। परिवहन विभाग ने इन बसों को इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों से जोड़ने का काम भी पूरा कर लिया है, ताकि मुफ्त यात्रा का रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से रखा जा सके और योजना के संचालन में किसी प्रकार की तकनीकी परेशानी न आए।
चेन्नई में भी इस विस्तार का बड़ा असर दिखाई देगा। अब तक महानगर परिवहन निगम की 1,724 साधारण बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल रही थी। विस्तारित योजना में 1,743 डीलक्स बसें, 20 एक्सप्रेस बसें और 146 छोटी बसें भी शामिल की गई हैं। इसके बाद चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में मुफ्त यात्रा वाली बसों की संख्या बढ़कर 3,633 हो जाएगी।
मुख्यमंत्री विजय ने इससे पहले विधानसभा में योजना का विस्तार करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं की यात्रा संबंधी जरूरतों को देखते हुए मुफ्त बस सेवा को अधिक श्रेणियों तक पहुंचाना जरूरी है। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से रोजमर्रा के कामकाज, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक यात्राओं के लिए बसों पर निर्भर महिलाओं का आर्थिक बोझ कम होगा।
वेत्री पयनम योजना को पहले ‘विदियाल पयनम’ के नाम से जाना जाता था। इसके तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों को निर्धारित श्रेणी की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही थी। नई व्यवस्था में इसका दायरा काफी बढ़ा दिया गया है और अब अधिक दूरी तथा अधिक श्रेणियों की बसें भी इसमें शामिल हो गई हैं।
राज्य सरकार के अनुसार योजना के विस्तार से करीब 25 लाख अतिरिक्त महिलाओं को प्रतिदिन लाभ मिल सकता है। पहले मुफ्त यात्रा मुख्य रूप से साधारण बसों तक सीमित थी, जिसके कारण कई यात्रियों को डीलक्स या एक्सप्रेस बसों में टिकट खरीदना पड़ता था। अब ज्यादा विकल्प मिलने से महिलाओं को अपने गंतव्य के लिए अगली साधारण बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
पहाड़ी इलाकों में रहने वाली महिलाओं के लिए भी यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले 40 किलोमीटर की सीमा के कारण कुछ लंबी दूरी के मार्ग योजना से बाहर रह जाते थे। अब घाट और पहाड़ी मार्गों पर चलने वाली साधारण बसों को भी शामिल किए जाने से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।
हालांकि योजना के विस्तार को लेकर निजी बस ऑपरेटरों ने भी अपनी मांगें रखी हैं। कुछ निजी बस संचालकों ने सरकार से उन्हें भी इस योजना में शामिल करने की अपील की है। उनका कहना है कि यदि सरकार प्रति मुफ्त यात्रा के हिसाब से सब्सिडी उपलब्ध कराए तो महिलाएं निजी बसों में भी इस सुविधा का उपयोग कर सकती हैं और सरकारी बसों पर दबाव कम हो सकता है।
योजना लागू होने से पहले कुछ यात्री संगठनों ने बसों की पहचान को लेकर भी सुझाव दिए थे। उनका कहना था कि साधारण किराये वाली और अधिक किराये वाली मोफस्सिल बसें कई बार एक ही रूट पर चलती हैं, इसलिए मुफ्त यात्रा के लिए पात्र बसों को अलग रंग या स्पष्ट संकेत से पहचाना जाना चाहिए, जिससे यात्रियों और परिचालकों के बीच भ्रम की स्थिति न बने।
सरकार ने योजना के तकनीकी क्रियान्वयन के लिए पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थीं। इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों का एकीकरण पूरा करने के बाद परीक्षण और ट्रायल रन भी निर्धारित किए गए थे। सरकार का लक्ष्य था कि 2 अक्टूबर से योजना शुरू होने पर यात्रियों को किसी बड़ी तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े।
हालांकि मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। इसी वजह से संबंधित चेंगलपट्टू और तिरुप्पुर जिलों में योजना का विस्तारित स्वरूप आचार संहिता समाप्त होने के बाद लागू किया जाएगा। बाकी राज्य में इसे निर्धारित तारीख से लागू किया गया है।
वेत्री पयनम का विस्तार तमिलनाडु सरकार की प्रमुख परिवहन और महिला-केंद्रित कल्याण योजनाओं में शामिल हो गया है। सरकार को उम्मीद है कि रोजाना 84 लाख से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचने वाली यह सुविधा परिवारों के परिवहन खर्च को कम करेगी और महिलाओं की काम, पढ़ाई तथा अन्य आवश्यक गतिविधियों के लिए आवाजाही को आसान बनाएगी।
योजना का असली असर आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या, बसों पर बढ़ने वाले दबाव और परिवहन निगमों के संचालन से जुड़े आंकड़ों से स्पष्ट होगा। फिलहाल 12 हजार से अधिक बसों को मुफ्त यात्रा के दायरे में शामिल कर सरकार ने योजना का दायरा काफी बड़ा कर दिया है और महिलाओं को ज्यादा रूट तथा बस श्रेणियों में मुफ्त यात्रा का विकल्प उपलब्ध कराया है।