Tamil Nadu तमिलनाडु: द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने एक प्रस्ताव पारित कर मांग की है कि राज्यपाल को राज्य सरकार के विधेयकों और फाइलों को मंजूरी देने के लिए एक समय सीमा दी जाए। यह प्रस्ताव तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK अध्यक्ष एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में अन्ना अरिवलयम में आयोजित DMK सांसदों की परामर्श बैठक के दौरान किया गया। बैठक में पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आगामी केंद्रीय बजट पर ध्यान केंद्रित किया गया।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने सांसदों को रणनीतिक दिशा-निर्देश दिए, उन्हें संसद में तमिलनाडु की वित्तीय चिंताओं को उजागर करने का निर्देश दिया। सत्र के दौरान कई प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें राज्यपालों द्वारा राज्य के विधेयकों को मंजूरी देने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करने की मांग, केंद्र सरकार से यूजीसी के मसौदा नियमों को वापस लेने का आग्रह और केंद्रीय बजट में तमिलनाडु के लिए नई रेलवे परियोजनाओं का अनुरोध करना शामिल है। DMK राज्य सरकारों के लिए अधिक स्वायत्तता पर जोर दे रही है, सुचारू शासन सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल कार्यालय से समय पर निर्णय लेने की आवश्यकता पर जोर दे रही है।