‘नवीकरणीय ऊर्जा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति गठित की जाएगी’: तमिलनाडु सरकार

चेन्नई: पिछले साल 20 साल पूरे कर चुकी पवन चक्कियों के जीवन चक्र को बढ़ाने और पंप स्टोरेज सुविधाओं के लिए दो अलग-अलग नीतियां पेश करने के बाद, राज्य सरकार ने 2025-26 के बजट में घोषणा की कि वह एक नई एकीकृत अक्षय ऊर्जा नीति (आईआरईपी) पेश करेगी। सरकार ने सितंबर 2024 में पवन चक्की से संबंधित नीति जारी की, लेकिन पवन ऊर्जा उत्पादकों के एक वर्ग ने इसे मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में चुनौती दी। अदालत ने इसके कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी और मामले को एक खंडपीठ को भेज दिया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया कि आईआरईपी के अंतिम रूप दिए जाने के बाद अन्य दो नीतियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी, उन्होंने कहा कि नई नीति का उद्देश्य पवन, सौर, बायोमास और पंप स्टोरेज परियोजनाओं आदि को कवर करते हुए हरित ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक व्यापक योजना प्रदान करना है। अक्षय ऊर्जा उत्पादक संघ के मुख्य सलाहकार और सीईओ के वेंकटचलम ने कहा, "तमिलनाडु ने 2012 में अपनी पहली सौर नीति पेश की थी, और पिछली एआईएडीएमके सरकार के दौरान 2019 में एक संशोधित नीति पेश की थी। वे नीतियां समाप्त हो चुकी हैं, और अब तक पवन ऊर्जा के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं बनी है।" तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड (TNGECL) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने TNIE को बताया कि आईआरईपी पर केवल घोषणा की गई है, और आधिकारिक मंजूरी के बाद मसौदा तैयार करना शुरू हो जाएगा। अधिकारी ने कहा कि मसौदा समिति की संरचना पर निर्णय तदनुसार तय किया जाएगा, उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी हितधारकों के साथ पर्याप्त परामर्श किया जाएगा।