Tamil Nadu तमिलनाडु: चेन्नई हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने बुधवार को कहा कि लोगों के मन से भेदभाव खत्म किए बिना पब्लिक जगहों के जाति वाले नाम बदलने से कोई फायदा नहीं होगा।
मदुरै के परमासिवम ने चेन्नई हाई कोर्ट की मदुरै बेंच में याचिका दायर की थी:
तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में गांवों, बस्तियों, सड़कों और पानी के स्रोतों के नामों से जाति के निशान हटाने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। हालांकि, इसमें कई प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। इसलिए, उन्होंने मांग की कि इस सरकारी आदेश पर रोक लगाई जाए।
यह याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जी. जयचंद्रन और के.के. रामकृष्णन की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आई। उस समय, लोगों के मन में भेदभाव मौजूद है। जजों ने कहा कि इस भेदभाव को खत्म किए बिना सड़कों के जाति वाले नाम बदलने से कोई फायदा नहीं होगा।
उस समय, यह कोशिश पहले कदम के तौर पर की जा रही थी। सरकार ने कहा कि इससे लोगों की सोच में बदलाव आएगा। इसके बाद, जजों ने मामले की सुनवाई 9 तारीख तक के लिए टाल दी।