MUMBAI मुंबई। टेंडर की शर्तों और कोयले के आयात में अनियमितताओं के आरोपों के बाद तमिलनाडु में अडानी समूह जांच के घेरे में आ गया है, जिससे राज्य के खजाने को नुकसान हुआ है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार ने तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (TANGEDCO), एक राज्य के स्वामित्व वाली बिजली उपयोगिता के लिए कोयले के आयात में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) द्वारा प्रारंभिक जांच के पंजीकरण को मंजूरी दे दी है। भ्रष्टाचार निरोधक कार्यकर्ता एजेंसी अरप्पोर इयक्कम की शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रारंभिक जांच दर्ज करने की मंजूरी दी गई थी।
यह घटनाक्रम संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना द्वारा आरोप लगाए जाने के एक महीने बाद हुआ है, जिसमें अडानी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने जनवरी और अक्टूबर 2014 के बीच कोयले की 25 खेपों के लिए TANGEDCO से अधिक पैसे वसूले थे। अरप्पोर इयक्कम ने आरोप लगाया था कि कोयले के आयात में TANGEDCO के अधिकारियों, अडानी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य लोगों की संलिप्तता में 100 करोड़ रुपये का भारी भ्रष्टाचार हुआ था। 2012 से 2016 के बीच 6,066 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई। संगठन ने 2018 और 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन डीवीएसी ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। पिछले साल इसने मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को कार्रवाई करने के लिए लिखा था और सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था जिसमें अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया था। सूत्रों ने बताया कि इस पर कार्रवाई करते हुए अब सरकार ने जांच को मंजूरी दे दी है।