Madras हाईकोर्ट के वकीलों ने 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की निंदा की
Chennai चेन्नई: सरकार द्वारा तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू किए जाने के बाद, मद्रास उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने इस कार्रवाई की निंदा की और केंद्र से इसे लागू करने पर रोक लगाने की मांग की।मद्रास उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जी मोहनकृष्णन ने कहा कि आज संघ ने नए आपराधिक अधिनियमों के कार्यान्वयन की निंदा करने के लिए एक आम सभा बुलाई है। उन्होंने आगे अन्य राज्य बोर्डों से इन नए अधिनियमों के कार्यान्वयन का विरोध करने का अनुरोध किया।मोहनकृष्णन ने एएनआई से कहा, "पूरा तमिलनाडु हड़ताल पर है। वे अदालती कार्यवाही का बहिष्कार कर रहे हैं। आज, हमने नए आपराधिक अधिनियमों के कार्यान्वयन की निंदा करने के लिए एक आम सभा बुलाई है।"उन्होंने कहा, "हम केंद्र सरकार से नए आपराधिक अधिनियमों के कार्यान्वयन को रोकने की मांग करते हैं। हम अन्य राज्य बोर्डों से भी इन नए अधिनियमों के कार्यान्वयन का विरोध करने का अनुरोध कर रहे हैं।"तीन नए आपराधिक कानून- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम- इस सप्ताह सोमवार, 1 जुलाई को पूरे भारत में लागू हो गए। इससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आए और औपनिवेशिक युग के कानून समाप्त हो गए।
यह घटना ऐसे समय में हुई है जब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के खिलाफ शनिवार, 6 जुलाई को भूख हड़ताल करेगी। रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी के कानूनी विंग सचिव एनआर एलंगो ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि एग्मोर में राजरथिनम स्टेडियम के पास विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।इन कानूनों को लागू करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानून न्याय प्रदान करने को प्राथमिकता देंगे, जबकि ब्रिटिश काल के कानून दंडात्मक कार्रवाई को प्राथमिकता देते थे।उन्होंने कहा, "ये कानून भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए हैं और औपनिवेशिक आपराधिक न्याय कानूनों का अंत करते हैं।"नए कानूनों के अनुसार, आपराधिक मामलों में कोई भी फैसला सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर आना चाहिए और पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाने चाहिए।