Chennai चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक लोकप्रिय तमिल द्वि-साप्ताहिक पत्रिका को डीएमके कोषाध्यक्ष और सांसद टी आर बालू को 25 लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया, क्योंकि उन्होंने 2012 में सेतुसमुद्रम परियोजना पर बिना किसी ठोस सबूत के अपमानजनक लेख प्रकाशित करके “उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया” था। हालांकि, अदालत ने पत्रिका के खिलाफ उनके बारे में लेख प्रकाशित करने पर स्थायी निषेधाज्ञा देने से इनकार कर दिया।
"यह साबित हो चुका है कि द्वि-साप्ताहिक तमिल पत्रिका ‘जूनियर विकटन’ में 22.12.2013 को छपी खबरें दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक हैं, जिससे वादी के चरित्र और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है," न्यायमूर्ति एए नक्कीरन ने मंगलवार को सुनाए गए आदेश में कहा।
उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "इसलिए, वादी जनता और अपने परिवार के बीच अपनी छवि को हुए नुकसान के कारण हर्जाने का हकदार है।"
वर्ष 2014 में दायर मुकदमे को आंशिक रूप से खारिज करते हुए न्यायाधीश ने एक महीने के भीतर 25 लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया, लेकिन कहा कि वादी इस मुकदमे में स्थायी निषेधाज्ञा की मांग नहीं कर सकता।
“प्रेस की स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए, उन्हें जनता के लिए ठोस सबूतों के साथ समाचार प्रकाशित करने की स्वतंत्रता है; हालांकि, उन्हें समाचार की सत्यता की पुष्टि किए बिना किसी व्यक्ति की छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करना चाहिए।
व्यापक प्रसार वाली एक प्रसिद्ध पत्रिका के रूप में, उन्हें समाचार प्रकाशित करने से पहले बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए और वादी की छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल करने की स्वतंत्रता नहीं ले सकते, खासकर तब जब वादी विभिन्न पदों पर रहे हों,” न्यायाधीश ने कहा।
वरिष्ठ वकील पी विल्सन, अधिवक्ता रिचर्डसन विल्सन की सहायता से बालू के लिए पेश हुए।
जज ने यह भी कहा कि लेख, जिसमें कहा गया था कि बालू ने एक इनडोर पार्टी मीटिंग में अपने भाषण में राहुल गांधी को ‘छोटा लड़का’ कहा था, तथ्यों की उचित जांच या पुष्टि किए बिना बनाया गया था, और बालू को बदनाम करने के ‘सुनियोजित इरादे’ से प्रकाशित किया गया था। जज ने कहा कि टिप्पणियों को ‘पूरी तरह से दुर्भावना से’ उनके नाम से जोड़ा गया था, जिसका उद्देश्य आम जनता के सामने ‘उन्हें बदनाम करना’ था।